अनधिकृत रहिवाशांवर योगी सरकारची कडक कारवाई

Action against unauthorized residents उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात राहणाऱ्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कठोर भूमिकेचा पुनरुच्चार केला असून, त्यांच्या तपासणी आणि कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील नागरिकांना उद्देशून त्यांनी सोशल मीडियावर "योगींचे पत्र" प्रकाशित केले, ज्यामध्ये सुरक्षा, सामाजिक संतुलन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची सर्वोच्च जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या घुसखोरांवर निर्णायक कारवाई सुरू झाली आहे. कोणालाही घरगुती मदतनीस, कामगार किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी नेमण्यापूर्वी त्यांची ओळख सत्यापित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले. सुरक्षा ही सामूहिक जबाबदारी असून, समृद्धीचा पाया असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

 

 

सार्वजनिक संसाधनांवर अनधिकृत भार वाढू नये आणि कल्याणकारी योजनांचे लाभ फक्त पात्रांना मिळावेत, यासाठी राज्यभर कागदपत्र पडताळणी मोहीम राबवली जात आहे. संशयित परदेशी नागरिकांची ओळख पटवून त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये हलवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि यासाठी प्रत्येक विभागात डिटेंशन सेंटर स्थापन केले जात आहेत. नगरपालिका संस्थांना संशयित परदेशी नागरिकांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. घुसखोरांबाबत शून्य-सहनशीलतेचे धोरण कायम राहील आणि राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलेल, असे मुख्यमंत्री योगी यांनी आपल्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले.