वॉशिंग्टन,
America Bankruptcy अमेरिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर वळणावर पोहोचली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा पदभार स्वीकारताना देशाला पुन्हा महान बनवण्याचे आश्वासन दिले असले, तसेच भारतासह अनेक देशांवर आयात शुल्क वाढवून आक्रमक आर्थिक धोरणे राबवली असली, तरीही देशातील अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. वर्षाच्या अखेरपर्यंत अमेरिकेत दिवाळखोरीसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या १५ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली असून परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे.

या वर्षात आतापर्यंत ७०० पेक्षा जास्त मोठ्या आणि तब्बल २,००० हून अधिक लहान कंपन्यांनी दिवाळखोरी जाहीर करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. गेल्या वर्षी मोठ्या कंपन्यांची ही संख्या ६८७ होती, मात्र यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत ती ७१७ वर पोहोचली आहे. दिवाळखोरी अर्जांची ही वाढ सलग तिसऱ्या वर्षी कायम आहे आणि २०२२ च्या तुलनेत तब्बल ९३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात एकट्याच ६२ मोठ्या कंपन्यांनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला. ऑक्टोबरमध्ये हा आकडा ६८ तर सप्टेंबरमध्ये ६६ होता. यामुळे २०११ ते २०२४ या कालावधीतील वार्षिक सरासरीपेक्षा ही संख्या तब्बल ३० टक्क्यांनी अधिक झाली आहे.
अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेत दिवाळखोरीच्या वाढत्या घटनांनी मंदीची चाहूल पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. लहान उद्योगांची स्थिती तर आणखी बिकट झालेली दिसते. गेल्या वर्षी लहान कंपन्यांच्या दिवाळखोरीचा दर ८३ टक्क्यांनी वाढला होता आणि यावर्षीही त्याला ब्रेक लागलेला नाही. आतापर्यंत २,२२१ लहान कंपन्यांनी कायद्याच्या उपअध्याय ५ अंतर्गत दिवाळखोरीसाठी अर्ज सादर केला आहे. उच्च व्याजदरामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे, ग्राहकांनी खर्चात सावधगिरी बाळगायला सुरुवात केली आहे आणि एकूणच आर्थिक अनिश्चिततेचे सावट कायम राहिल्याने लहान उद्योगांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. अमेरिकेतील हजारो कंपन्या या बहुआयामी आर्थिक दडपणामुळे अस्तित्वासाठी झगडताना दिसत आहेत.