व्यापक हिताचे कामगार कायदे

 

labor laws आपल्याकडे अशी पद्धती आहे की सरकारने कोणतीही नवीन सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास विरोधी पक्षांनी आपल्या विरोधी धर्माप्रमाणे त्याला विरोध केलाच पाहिजे. परंतु बरेचदा हा विरोध विरोधाकरिता असतो. अनेक संघटना या आपली दुकानदारी चालली पाहिजे, कामगारांचे प्रश्न जिवंत राहिले, तरच आम्ही जिवंत राहू, या भावनेतून सुद्धा अनेक गोष्टींना विरोध करीत असतात. प्रत्येक सुधारणेमध्ये काही ना काही त्रुटी निश्चित असू शकतात; त्या त्रुटी दाखवून देणे आणि नुसत्या त्रुटी दाखवून न देता त्यावर उपाय काय हे सांगून कामगारांचे व्यापक हित साधणे ही खरे पाहिले तर कामगार संघटनांची व कामगार नेत्यांची जबाबदारी असते. परंतु अनेक वर्षांपासून येथील राजकीय पक्षांना हे माहीत आहे की या देशातील कोट्यवधी कामगार ही त्यांची मतपेढी सुद्धा आहे. त्यामुळे आपल्या राजकीय पक्षाचं हित साध्य झालं पाहिजे व समाजामध्ये कुठल्या ना कुठल्या निमित्ताने अस्थिरता कायम राहून, आम्ही कसे कामगारांचे खरे हितैषी आहोत असे दाखवत सुधारणांना विरोध करण्याचे धोरण अवलंबिले जाते.

 

 

 

 

काही वर्षांपूर्वी शेतकरी कायदे आले होते; त्याला सुद्धा इतका प्रचंड विरोध करण्यात आला की शेवटी सरकारला ते परत घ्यावे लागले. संपूर्ण देशभरामध्ये नव्हे तर जगभरामध्ये सरकारची नाचक्की होईल अशा पद्धतीचे अनेक प्रयत्न विरोधी पक्ष आणि अनेक नेत्यांकडून करण्यात आले. मग यामध्ये निश्चितपणे सर्वसामान्य माणसाच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होतो की लोकांनी निवडून दिलेले जे सरकार आहे, त्या सरकारला सुद्धा पुन्हा निवडून यायचं आहे; मग ते सरकार इतक्या कोट्यवधी लोकांच्या अहिताचा निर्णय कसा काय घेऊ शकेल? दोन-चार लोकांना, म्हणजे दोन-चार उद्योगपतींना खुश करण्यासाठी जर कोट्यवधी लोकांची मतपेढी आपण खराब करणार असेल, तर आपला पक्ष पुढल्या काळात निवडणुकीला सामोरा जाऊ शकत नाही व निवडूनही येऊ शकत नाही. हे सत्य त्या सरकारला निश्चितच माहीत असते. त्यामुळे या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही की कामगार कायदे हे दोन-चार लोकांना खुश करण्यासाठी निर्माण केले गेलेले आहेत.

ही गोष्ट सत्य आहे की उद्योगपती हे प्रचंड लक्ष्मी संपन्न असतात, त्यामुळे ते कोणत्याही गोष्टी विकत घेऊ शकतात, ते न्यायाला सुद्धा प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. परंतु त्यांची ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कामगारांच्या व्यापक हिताचा विचार सरकारने करणे गरजेचे असते. नुकतेच जे कामगार कायदे मोदी सरकारने आणलेले आहेत, त्यामध्ये कामगारांच्या व्यापक हिताचा विचार केला गेला आहे असे म्हणावेसे वाटते. देशामध्ये जवळपास 50 कोटी कामगार आहेत. यापैकी 90 टक्के म्हणजे 45 कोटी कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करणारे आहेत. या असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी विमा, निवृत्ती अनुदान इत्यादी सुविधा नव्हत्या. देशामध्ये अनेक कामे हंगामी स्वरूपाची असतात. उदाहरणार्थ, फटाका उद्योग, दिवाळीनिमित्त मिठाई तयार करण्याचे काम अशा पद्धतीचे विविध सणांच्या निमित्ताने तसेच जागतिक बदलांचा अंदाज घेत अनेक वेळा कारखान्यांना मनुष्यबळाची कमी-जास्त प्रमाणात उपलब्धता लागत असते. अशा वेळेस काम करणारे कामगार हे काही काळाकरिता रोजंदारीवर काम करायचे आणि नंतर त्यांना काम संपल्यावर मुक्त केले जायचे. मग ते दुसरीकडे दुसरे काम शोधण्यासाठी जायचे, असा प्रकार होता. परंतु आता सरकारने असे धोरण बनविले आहे की अशा कामगारांना ठरावीक कालावधीसाठी घेऊ शकता, परंतु त्यांनाही भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी विमा, निवृत्ती अनुदान हे फायदे देण्याचे ठरविले आहे. अनेक वेळा पाच वर्ष काम केल्याशिवाय निवृत्ती अनुदान मिळत नव्हते; आता ते कमी कालावधीसाठी सुद्धा मिळू शकणार आहे. यापूर्वी कमी कालावधीसाठी काम करणाऱ्या लोकांचा भविष्य निर्वाह निधी कापला जात नव्हता, परंतु आता तो सुद्धा लागू केला जाणार आहे. म्हणजेच अस्थायी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा स्थायी कर्मचाऱ्यांसारखे लाभ मिळू शकणार आहेत.

आपल्याला माहीत आहे की आता ई-कॉमर्सचे जग आहे; नवनवीन ई- प्लॅटफॉर्म दररोज येत आहेत.labor laws स्विगी, झोमॅटो, ब्लिनकीट यासारख्या अनेक कंपन्या ग्राहकांना घरपोच सेवा देण्याचे काम करत आहेत. यांच्यासाठी काम करणारे डिलिव्हरी बॉय, म्हणजे गिग वर्कर्स, यांना कुठलीही सुरक्षा नव्हती. त्यांना कोणीही कामावर ठेवू शकत होते किंवा काढून टाकू शकत होते. त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी विमा, निवृत्ती अनुदान, इतर सर्व सुविधा नव्हत्या. आता नवीन कामगार कायद्याने त्यांना त्या सुविधा मिळणार आहेत.

महिलांना अनेक ठिकाणी कमी वेतन दिले जात होते. आता महिला आणि पुरुष यांना समान वेतन देण्याचे कायद्याने बंधनकारक केलेले आहे. पूर्वी अनेक कंपन्या दोन-दोन महिन्याचे पगार थांबवून ठेवायच्या व देताना एकच पगार द्यायच्या. आधीचे पैसे पाहिजे असल्यास पुन्हा काम करीत राहा, हाच पर्याय कामगारांसमोर असायचा. परंतु आता निश्चित दिवसांमध्ये दर महिन्याला पगार करणे कंपन्यांना बंधनकारक केले गेले आहे. यामुळे या सर्व कामगारांना नियमित मासिक वेतन मिळू शकेल. पूर्वी आठ तासांपेक्षा अधिक वेळ सुद्धा कामगारांना कामावर थांबवले जायचे, परंतु सगळ्यांनाच केलेल्या अतिरिक्त कामाचा मोबदला मिळत नव्हता. आता कामाचे तास आठवरून बारापर्यंत वाढवित त्यांना अतिरिक्त वेळ काम ही सुविधा सुद्धा देण्यात आली आहे.

पूर्वी अनेक कंपन्या महिलांना कामावर यासाठी ठेवत नव्हत्या की त्या शिफ्ट ड्युटी म्हणजे प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाळीमध्ये काम करू शकत नाहीत. परंतु आता सरकारने महिलांना सुद्धा या सर्व कामाच्या वेळांमध्ये काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे महिला त्यांच्या सुरक्षेची पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित झाल्यानंतर कंपनीमध्ये रात्रपाळीत सुद्धा काम करू शकतील. म्हणून ज्या महिला गुणवंत कामगार आहेत, त्यांना नोकरीमध्ये दीर्घकाळ काम करता येईल व स्त्री-पुरुष असा भेदभाव उद्योजकांकडून केला जाणार नाही. पूर्वी अनेक छोटे-छोटे कायदे अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकत होते, परंतु आता या सर्व कायद्यांना एकत्र करून त्यांच्या चार कामगार संहिता बनविण्यात आल्या आहेत. यामुळे उद्योगांना कायद्यानुसार जी काही कागदपत्रे तयार करावी लागतात ती तयार करणे सोपे होईल.

एका उद्योगाने मला सांगितले की, आम्ही शंभर लोक कामासाठी एका ठिकाणी जाऊन घेऊन आलो होतो, परंतु काही दिवसात शंभरही लोक अचानक सोडून गेले. अशा पद्धतीची कामगारांची पळवा-पळवी सुद्धा सुरू असते. जर उद्योगाने कामगारांना पगारासहित सर्व लाभ देऊ केले, तर कामगार सुद्धा एका ठिकाणी थांबून काम करतील. त्यामुळे कामगारांचे प्रशिक्षण, त्यांना शिकवाव्या लागणाèया सर्व गोष्टी याच्यावरचा खर्च उद्योगांचा कमी होईल. कामगार एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ काम करू शकतील. ठरावीक कालावधीसाठी कामगारांना घेता आल्यामुळे उद्योगांचाही फायदा होईल. आपल्याला किती कालावधीसाठी काम मिळालेले आहे हे कामगाराला माहीत राहील.labor laws त्यानंतर जर त्याला नवीन काम शोधायचे असेल, तर तो आधीपासूनच त्याची तयारी करू शकेल. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की या कामगारांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी असते, व्यसनाधीनता सुद्धा अधिक असते. यांना भडकवणारे नेते मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. या सर्व प्रकारांमुळे अनेक वेळा कधी नेत्यांकडून त्यांची दिशाभूल केली जाते, तर कधी ठेकेदारांकडून त्यांचे आर्थिक शोषण केले जाते. या सर्व पृष्ठभूमीवर, नवीन कामगार कायद्यांमुळे कामगारांना भारतभर कुठेही समान सुविधा, समान हक्क मिळू शकतील. गावामध्ये अधिक पैसे मिळत नाही म्हणून त्यांना शहरामध्ये जावे लागायचे, परंतु आता गाव-खेड्यातील व शहरातील उद्योगांना सारखेच नियम राहणार आहेत. सरकारची नीती व नियत दोन्ही कामगारहिताची दिसून येत आहे, त्यामुळे या कायद्यांचे स्वागतच केले पाहिजे असे वाटते.