'शक्ती विधेयक' केंद्र सरकारने नाकारले- मुख्यमंत्री फडणवीस

winter session nagpur महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांविरोधातील कठोर कारवाईसाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे शक्ती विधेयक केंद्र सरकारने नाकारले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

 

 

 

मुख्यमंत्री फडणवीस winter session nagpur यांनी सांगितले की, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. तथापि, केंद्र सरकारकडून हे परत पाठवण्यात आले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, विधेयकातील काही तरतुदी संवैधानिक अधिकारांशी साधर्म्य राखणाऱ्या आहेत, तर काही गोष्टी केंद्राने आधीच त्यांच्या कायद्यात समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील शक्ती विधेयक परत पाठवण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आणखी सांगितले की, केंद्र सरकारने नुकतेच तीन नवीन फौजदारी कायदे आणले आहेत, ज्यात शक्ती विधेयकात नमूद केलेल्या तरतुदींसारखीच तरतूद केली गेली आहे. हे विधान दर्शवते की, महत्त्वाच्या उपाययोजना केंद्र सरकारने आता लागू केल्या आहेत.

 

 

शक्ती विधेयकाचे winter session nagpur उद्दिष्ट महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करणे होते. जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतर झाले असते, तर बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा, तसेच अॅसिड हल्ला प्रकरणात 15 वर्षांपर्यंतची कारावासाची तरतूद केली जाणार होती. याशिवाय खोटी तक्रार दाखल करणार्‍यांना एक ते तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद देखील करण्यात आलेली होती.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत हे विधेयक सादर केले होते. राज्य सरकारने विधेयक मंजूर केले असले तरी केंद्र सरकारच्या मंजुरीशिवाय ते कायद्यात रूपांतर झाले नाही.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचेही सांगितले आणि महत्त्वाच्या सुधारित तरतुदी लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढील प्रयत्नांचे स्वागत केले.