कामानंतर कॉल किंवा ईमेल नाही! काय आहे 'राईट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक?

Right to Disconnect Bill स्मार्टफोन आणि डिजिटल संवादामुळे कामाचा दिवस संपल्यानंतरही कर्मचारी सतत कामाशी जोडलेले राहतात, या समस्येला उत्तर देण्यासाठी संसदेत 'राईट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक, २०२५ मांडण्यात आले आहे. लोकसभा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांडलेल्या या विधेयकाचा उद्देश कामाच्या वेळेनंतर कर्मचार्‍यांना कामापासून मुक्त ठेवणे आणि संतुलित जीवनशैली सुनिश्चित करणे आहे.

 

 

 

 

नवीन विधेयकानुसार, कार्यालयीन वेळेनंतर कर्मचारी कॉल्स, ईमेल किंवा अन्य कामाशी संबंधित संदेशांना उत्तर देण्यास बाध्य राहणार नाहीत. आपत्कालीन परिस्थितीत नियोक्ते संपर्क साधू शकतात, परंतु कर्मचारी त्याला प्रतिसाद देण्यास बांधील नाहीत. हे नियम कर्मचार्‍यांना तणावमुक्त राहण्यास आणि भावनिक थकवा कमी करण्यास मदत करतील. विधेयकात असेही ठरवले आहे की, कामानंतर कॉल्स किंवा संदेशांना प्रतिसाद न दिल्यास कर्मचारी शिक्षा भोगणार नाहीत.

 

 

तसेच, जे कर्मचारी स्वेच्छेने तासांनंतर कामाशी संबंधित संदेशांना उत्तर देतात, त्यांना मानक वेतन दराने ओव्हरटाइम भरणे अनिवार्य केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवरही दंडाची तरतूद आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या नियोक्त्यांना त्यांच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 1% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या विधेयकामुळे कामाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी होईल आणि काम-जीवन संतुलन सुधारण्यास मदत होईल.