'त्या' कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी देण्यात येणार!

Will be given a government job महाराष्ट्रातील वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या मृत्युमुखी पडलेल्या पीडितांच्या कुटुंबांसाठी राज्य शासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. विशेषतः बिबटे आणि वाघांच्या हल्ल्यांमुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या असुरक्षित होतात. या पार्श्वभूमीवर सरकार त्या कुटुंबातील एका सदस्याला थेट सरकारी नोकरी देण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये ठेवणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे. हा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून फक्त मंजुरीची प्रक्रिया बाकी असल्याचे समजते. जर हा निर्णय स्वीकारला गेला, तर ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि घरातील कमाऊ व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबांसाठी हे मोठे सहाय्य ठरणार आहे.

 

 

 

सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान जुन्नर, शिरूर, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत बिबट्यांच्या हल्ल्यात एकूण १४ जणांचा मृत्यू झाला. जुन्नरमध्ये चार जण, त्यात तीन मुले आणि एक वृद्ध समाविष्ट आहे, तर नाशिक आणि अहिल्यानगरमध्ये प्रत्येकी पाच जणांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. या मृत्यूंपैकी बहुतेक ऊसाच्या शेतांत झाले असून, स्थानिक लोकांमध्ये भीती आणि रोष वाढला आहे. महाराष्ट्रातील एकूण बिबट्यांच्या हल्ल्यातील मृत्यू हे वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी सुमारे २५ टक्के आहेत. विशेषतः जुन्नर, पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगरसारख्या ऊस उत्पादक भागांत बिबट्यांचे हल्ले अधिक झाले आहेत. २०२५ मध्ये हल्ल्यांची संख्या वाढल्यामुळे वन विभागाने कॅमेरे, पिंजरे आणि जनजागृती मोहिमा राबवल्या आहेत.

वाघांच्या हल्ल्यांमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ३४ लोकांचा मृत्यू झाला. मे महिन्यात फक्त १७ दिवसांत ११ जणांचा मृत्यू झाला तर सप्टेंबरमध्ये तिघांचा आणि नोव्हेंबरमध्ये चिमूर तालुक्यात तिघांचा मृत्यू झाला. हे प्रामुख्याने जंगलाजवळील शेतात किंवा जंगलात लाकडं गोळा करताना झाले आहे. राज्य शासनाचा प्रस्ताव पीडित कुटुंबांसाठी आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेची खात्री देण्याचा प्रयत्न आहे, तसेच ग्रामीण भागातील लोकांना वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांनंतर होणाऱ्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे उद्दिष्ट आहे.