महाराष्ट्र भिकारी प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा मंजूर!

Amendment to the Begging Prevention Act महाराष्ट्र विधानपरिषदेत भिकारी प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर झाले असून, त्याचा मुख्य उद्देश भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांना सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणे आणि भिक्षेऐवजी सन्मानजनक रोजगाराची संधी देणे असा आहे. यासाठी भिक्षागृहांमधील दैनंदिन मजुरी वाढवून ₹५ वरून ₹४० करण्यात आली असून, यामुळे भिकाऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल आणि लोक रस्त्यावर भीक मागण्यापासून परावृत्त होतील.

 

 

 

या कायद्याचा हेतू निराधार आणि दुर्बल लोकांना सुरक्षित निवारा, कामाची संधी आणि पुनर्वसन देणे हा आहे. महाराष्ट्रात भिक्षा प्रतिबंधक कायदा १९६४ पासून लागू असून, त्याअंतर्गत भिक्षागृहे चालवल्या जातात. या माध्यमातून भिकाऱ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यास मदत करतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. शासनाच्या या उपाययोजनांमुळे भिकाऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा आणि त्यांना समाजात योग्य मार्गाने समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे