धान उत्पादक शेतकर्‍यांचे लक्ष नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाकडे

nagpur-winter-session : धान उत्पादक शेतकर्‍यांना धानाच्या हमीभावाव्यतिरिक्त प्रति क्विंटल बोनस अर्थात सानुग्रह अनुदान मागील काही वर्षापासून दिले जाते. मात्र अद्यापही शासनाने यासंर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला नसल्याने पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकर्‍यांचे लक्ष नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले आहे.

 

 

 

 

 

महागलेले बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजूरी यामुळे धानाच्या लागवड खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत धानाला हमी दर व बाजार भाव नाही. दिवसेंदिवस धानाची शेती परवडण्यासारखी राहिली नसल्याचे शेतकरी सांगतात. त्यातच निसर्गही साथ देत नसल्याने पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक मेटाकुटीला आला आहे. यंदाच्या पावसाळ्याला उशिराने सुरवात झाली. यानंतर जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये अविृष्टीची नोंद झाली. त्यातच कीटकांचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणात झाले. यामुळे शेकर्‍यांचे नुकसान झाले. पीक हाती येण्याच्या स्थितीत अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांच्या तोंडचा घास हिरावला. याचा परिणाम उत्पादनावर झाला आहे.

 

 

 

त्यामुळे शेतकरी चिंतातुर आहे. धान उत्पादकांना सरकारकडून आधाराची अपेक्षा आहे. दर हंगामात सानुग्रह अनुदानाची मागणी शेतकर्‍यासह शेतकरी संघटना, राजकीय पुढारींद्वारे होते. मागील काही वर्षापासून बोनसची परंपरा कायम आहे. शासनाने २०१५-१६ च्या हंगामापासून २०० रुपये प्रति क्विंटल बोनस जाहीर केला. तेव्हापासून शेतकर्‍यांना धानावर बोनस मिळू लागला. २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये ५०० रुपये, २०१९-२० व २०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये ७०० रुपये प्रतिक्विंटल तर २०२२-२३ ला प्रति क्विंटलवर बोनस न देता प्रति हेक्टरी १५ हजार रुपये २ हेक्टश्रच्या मर्यादेत देण्यात आले होते.

 

 

२०२३-२४ व २०२४-२५ हंगामात २० हजार रुपये २ हेक्टरच्या मर्यादेत बोनस महायुती सरकारने यंदाच्या खरप हंगामापूर्वी दिला. मात्र २०२५-२६ च्या हंगामासाठी महायुती सरकारने धानाच्या बोनससंदर्भाम कोणाही धारणामक निर्णय घेला नसल्याने धान उत्पदकांमध्ये नारजीचा सूर आहे. सोमवार ८ डिसेंबरपासून नागपूर येथे राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशात तरी शासन बोनसचा निर्णय घेणार का? याकडे धान उत्पादकांचे लक्ष लागून आहे.