आता विसंवादाकडे नेणारी ‘ऑनलाईन’ बैठकांची सक्ती !

gondwana-university : गोंडवाना विद्यापीठाचे वित्त व लेखा अधिकारी भास्कर पठारे यांनी 16 सप्टेंबर 2025 रोजी एक फर्मान जारी करीत, यापुढे खर्चात कपात करण्यासाठी सार्‍या बैठका या ‘ऑनलाईन मोड’ मध्येच होतील. जर त्या ‘ऑफलाईन’ हव्या असतील, तर संबंधितांनी तसा युक्तीवाद करून कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांना पटवून द्यावे, तेव्हाच ‘ऑफलाईन’ बैठका होतील, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यावर आता तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, ही सक्ती विसंवादाकडे नेणारी असल्याचे प्राधिकरण सदस्यांचे मत आहे.

 

 

 

 

 

 

वित्त व लेखा अधिकार्‍यांच्या परिपत्रकातून विद्यापीठातील सर्व विभागप्रमुख, समन्वयक, संचालक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना, कुलगुरु यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय विद्यापीठातील कोणतीही सभा प्रत्यक्ष उपस्थितीत घेण्यात येवू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहे. तथापि, कुलगुरूंची पूर्वपरवानगी न घेता घेण्यात आलेल्या प्रत्त्यक्ष उपस्थितीच्या सभेतील उपस्थितांना प्रवासभत्ता, दैनिकभत्ता देण्यात येणार नाही, अशीही तंबी दिली गेली आहे!!

 

 

या परिपत्रकाचा अर्थ विविध अध्यासनाचे समन्वयक असा लावत आहे की, यापुढे कोणत्याच बैठका या ‘ऑफलाईन’ घ्यायच्या नाहीत. त्यामुळे बैठका जवळजवळ ठप्प पडल्या आहेत. एकतर कोणत्याच समन्वयकांची एवढी हिंमत नाही की, ते प्रत्यक्ष कुलगुरूंना भेटून त्यांना ‘ऑफलाईन’ बैठकांची गरज विशद करतील. त्यामुळे ते सरळसरळ ‘ऑनलाईन’मध्ये बैठका घेण्याचीच मंजुरी घेत आहेत. तसे ऑनलाईन बैठका घेण्याला काहीच हरकत नाही. पण विद्यापीठाकडे तशी सक्षम यंत्रणा आहे का? हा खरा प्रश्न आहे.

 

 

अशा बैठकांमध्ये ‘इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी’ योग्य नसल्याने किंवा संवादाचे संच उत्तम नसल्याने नेहमीच विसंवाद होतो आणि तो व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनीच अनुभवला आहे. शिवाय जो सदस्य दुर्गम भागात राहतो तो तेथून ‘ऑनलाईन’ संवाद करू शकेलच याची काहीच शाश्वती नसते. त्यामुळे बैठका या ‘ऑनलाईनच’ व्हाव्या, असा अट्टाहास करणे योग्य नसल्याचे मत आता प्राधिकारणाचे सदस्य व्यक्त करू लागले आहेत. शिवाय, विद्यापीठाची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली आहे का, असाही प्रश्न दबक्या आवाजात विचारला जात आहे. परिपत्रकात, खर्च कपातीसाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. पण प्रत्यक्ष संपर्क साधला असता भास्कर पठारे म्हणतात, खर्च कपातीसाठी नव्हे तर ‘डिजीटलायजेशन’कडे वाटचाल करण्यासाठी असा निर्णय घेतला गेला!

 

 

 

 

विद्यापीठाची स्थिती डबघाईस आली नाही. खर्च कपातीसाठीही हा निर्णय नसून, ‘डिजीटलायजेशन’च्या वाटचालीसाठी तो घेण्याचा आल्याचे स्पष्टीकरण वित्त व लेखा अधिकारी भास्कर पठारे यांनी दिले.

 

 

 

 

सार्‍या सभा, बैठका ऑनलाईन घेणे शक्य नाही. कारण त्यात योग्य पध्दतीने संवाद होत नाही. खरे तर, विद्यापीठाची ‘ऑनलाईन’ बैठक घेण्याचे सयंत्रच योग्य नाही, स्वतः कुलगुरू म्हणतात, सिस्टीम बदला! अशा वेळी असा निर्णय घातक असल्याचे मत व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. संजय गोरे यांनी व्यक्त केले.