‘इंडिगो’पेक्षा ‘इंडिया’ महत्त्वाचा

 

indigo भारताची विविध क्षेत्रांतील गगन भरारी सारे जग विस्मयचकित होऊन पाहत असताना गेल्या आठवड्यात एक आक्रित घडले. इंडिगो नावाच्या विमान सेवेने सरकारी निर्देशांचे पालन करण्याच्या नावावर भारताची नागरी उड्डाण क्षेत्रातील भरारी एका झटक्यात जमिनीवर आणली. नागरी उड्डाण महासंचालनालयाचे निर्देश काय आहेत, त्यांचे पालन करण्यासाठी काय लागेल हे सारे इंडिगोला आधीपासून माहिती होते. तरीही त्यांनी त्या निर्देशांचे पालन थेट सक्ती झाल्यावर सुरू केले आणि त्यातून हे संकट उद्भवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताचे प्रभावक्षेत्र विस्तारत असताना इंडिगोने साऱ्या जगात भारताची नाचक्की केली. विविध क्षेत्रांत विकास होत असताना त्याचा परिणाम म्हणून राष्ट्रांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेचे क्षेत्र विस्तारत असते. तेच भारतात घडले. दीड-दोन दशकात एअर इंडियाला एकीकडे घरघर लागली आणि खाजगी विमान कंपन्या या क्षेत्रात उतरल्या. त्याचा फायदाही झाला. स्पर्धेमुळे सेवेचा दर्जा सुधारला आणि विमान वाहतुकीचे दर मर्यादित राहिले. खरे तर ही स्पर्धा कायम टिकवायला हवी होती. तसे झाले नाही. अनेक खाजगी कंपन्यांची विमान सेवा सुरू झाली तशी कालांतराने बंद पडली. एअर इंडियाचा तर जवळजवळ बॅण्डबाजा वाजला. मैदानात प्रामुख्याने उरली इंडिगो आणि दोन-चार किरकोळ कंपन्या. इंडिगोचा मार्केट शेअर 60 टक्क्यांच्या वर आहे. दीड हजारापैकी तब्बल सहाशे सेक्टर्समध्ये इंडिगोचा एकाधिकार आहे. एका अर्थाने भारतात इंडिगोची मक्तेदारी प्रस्थापित झाली. प्रवाशांना फारसे पर्याय उरले नाहीत.

 

 

 

 

 

त्यामुळे अव्वाच्या सव्वा तिकिटाचे दर, खाद्यपदार्थांची विमानात विक्री, पायलट आणि अन्य कर्मचाऱ्यांकडून अल्प वेतनात अधिकाधिक काम करून घेणे, ग्राऊंड क्रूची वेठबिगारी, अधिकाधिक काळ विमाने हवेत ठेवणे, जेणेकरून अधिकाधिक सेक्टर्सपर्यंत पोहोचता येईल असे धोरण इत्यादी अनेक गोष्टी इंडिगोच्या व्यवस्थापनाने केल्या. त्यातून कंपनीचा नफा वाढला तर शेअर्सही वधारले. पण, अशा प्रकारचा एकाधिकार देशासाठी घातक असतो, याची दखल वेळेत घेतली गेली नाही. त्यामुळेच एका इंडिगोची सेवा ठप्प झाली तर साऱ्या देशाची सेवा बंद पडल्याचे आपण पाहिले. विकेंद्रित झालेल्या क्षेत्रात खरे तर असे घडता कामा नये. टेलिकॉम, बँकिंग, एफएमसीजी इत्यादी क्षेत्रातील विकेंद्रीकरणाचा भारतीयांना फायदा झाला. हवाई वाहतुकीच्या क्षेत्रात मात्र इंडिगोच्या एकाधिकाराचा घातक परिणाम आता दिसला. गेल्या आठवड्यांत भारतातील लाखो प्रवाशांनी जो त्रास अनुभवला, तो शब्दातीत आहे. इंडिगोने साधारण दोनेक दशकांपूर्वी देशांतर्गत विमान सेवा सुरू केली तेव्हा कमी दरात सेवा देण्याचे आमिष दाखविले गेले. बरीच वर्षे ते पाळलेही गेले. पण, मक्तेदारी सुरू झाल्याचा अंदाज आल्याबरोबर इंडिगोने आपले खरे रंग दाखविण्यास सुरुवात केली. भारतात विमान प्रवास हा एकेकाळी चैनीचा विषय होता. खाजगी विमान सेवा सुरू झाल्यामुळे मध्यमवर्गीयांनाही उड्डाणे परवडू लागली. वेळेचे उत्तम नियोजन, किफायतशीर दर आणि इतरांच्या तुलनेत चांगली सेवा यामुळे इंडिगोने एव्हिएशनच्या बाजारपेठेत पैठ निर्माण केली. गेली अनेक वर्षे इंडिगोचा एकाधिकार आहे आणि त्याच्या तालावर भारताचे नागरी वाहतूक क्षेत्र नाचते आहे हे दुर्दैव. वैमानिकांच्या कामांचे तास आणि उड्डाणे व लॅण्डिगच्या संख्येवरील मर्यादा हे काही नवे नव्हते. इंडिगोला सारे काही ठावूक होते. तरीही कंपनीने बुकिंग वाढवले, विमान वेळापत्रक आखले आणि नंतर प्रत्यक्षात त्या बुकिंगच्या हाताळणीसाठी इतकी उड्डाणे करण्याइतकी क्षमताच इंडिगोकडे नसल्याचे उघड झाले. परिणामी हजारो उड्डाणे रद्द झाली, लाखो प्रवासी अडकले, विमानाच्या तिकिटांचे दर आकाशाला भिडले, तरीही काही लोकांना ती तिकिटे घेऊन प्रवास करावा लागला, ज्यांना ते जमले नाही त्यांचे नुकसान झाले. ही घटना अचानक घडलेली नाही. कमी संसाधनांवर अधिकाधिक बिझनेस करू पाहणाऱ्या व एकाधिकाराच्या मस्तीत असलेल्या कॉर्पोरेट मॉडेलमुळे जे काही घडण्याची शक्यता असते, तेच यावेळी घडले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गगन भरारीला लागलेली ही दृष्ट आहे, प्रवाशांच्या हक्कांचा भंग आहे आणि लोकांच्या विश्वासाशी केलेली प्रतारणाही!

इंडिगोच्या या धिंगाण्याच्या पृष्ठभूमीवर नॅशनल कॅरिअर किंवा फ्लॅग कॅरिअर या संकल्पनेकडे पाहिले पाहिजे. एअर इंडियाची सुरुवातीपासूनची ओळख ही भारताची राष्ट्रीय विमान सेवा अशी. बऱ्याच प्रगत देशांत अशी पद्धत आहे की, सरकारचे पाठबळ असलेली एक राष्ट्रीय विमान सेवा असतेच. ती त्या देशाची भावनिक नव्हे तर धोरणात्मक गरज असते. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत सरकार असताना एअर इंडियाला घरघर लागली. त्याचे पुढे काय झाले हे सर्वांना ठावूक आहे. टप्प्याटप्प्याने भारतात नॅशनल कॅरिअर ही संकल्पनाच संपुष्टात आली आणि खाजगी कंपन्यांचे फावले. त्याचा सर्वाधिक लाभ इंडिगोने घेतला. एअर इंडिया पूर्वीसारखी सक्षम सेवा देऊ शकली असती तर आता हे असे संकट उद्भवले नसते. किमान त्याची तीव्रता तरी कमी झाली असती. या संकटाने हे दाखवून दिले आहे की, भारताला तातडीने नॅशनल कॅरिअरची गरज आहे. लो कॉस्ट एव्हिएशनचे मॉडेल यशस्वी होते, हे भारतात सिद्ध झाले आहे. पण, कमी पगारातले कर्मचारी, सुरक्षेवर अत्यल्प खर्च, पायाभूत सुविधांवरील खर्चात कंची मारणे हे देशाच्या दृष्टीने घातक असते. लो कॉस्ट मॉडेलचे यश सिद्ध करणाऱ्या इंडिगोने ही दुसरी बाजूही सिद्ध केली आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. भारताच्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रावर एकाच कंपनीचे वर्चस्व इतके मोठे झाले आहे की, ती अडखळली, तर संपूर्ण उद्योग व सारा देश खोळंबला. यातून साऱ्यांनी, विशेषतः सरकारने धडा घेतला पाहिजे. इंडिगोला इशारे देणे आणि तिकिटांचे दर निर्धारित करून देणे पुरेसे नाही. आता सरकारतर्फे तिकिटांचे जे दर ठरवून दिले गेले आहेत, त्यात सुद्धा नफेखोरीच होणार हे लिहून ठेवा.indigo कारण ती एमआरपी आहे आणि कर वेगळे असणार आहेत. सरकारने हस्तक्षेप केला नाही तर विमान प्रवासाचे दर दीडपटीहून जास्त होतील, अशा विचित्र पद्धतीने हे निर्धारण केले गेले आहे, हे येथे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. आता व्हायला हवे ते असे की, भारतातील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात अधिकाधिक कंपन्या कशा येतील आणि इंडिगोचा एकाधिकार कसा संपेल यासाठी सरकारनेच प्रयत्न केले पाहिजेत. लवकरात लवकर सरकारचे पाठबळ असलेले नॅशनल कॅरिअर सुरू केले पाहिजे. सार्वजनिक सेवा आणि राष्ट्रीय संपत्ती व इभ्रत या दोन्ही दृष्टींनी आवश्यक आहे. लहान, मध्यम विमान सेवा कंपन्यांना इंधन कर, लीजिंग शुल्क, परवाने सुलभ करणे, प्रादेशिक मार्गांवर प्रोत्साहन देणे हे सारे केले पाहिजे. विमान सेवा संचालनाचे नियमन कडक व काटेकोर केले पाहिजे. प्रवाशांना नुकसानभरपाई देण्याचे नियम सुद्धा अत्यंत कठोर असले पाहिजेत. भारताची अर्थव्यवस्था, स्थलांतर, पर्यटन, व्यापार, सेवा क्षेत्र आणि सामाजिक मोबिलिटी या सर्वांचा महत्त्वाचा आधार म्हणजे विमान सेवा होय. तिथे कॉर्पोरेटच्या नफेखोरीला प्राधान्य आणि देशहित त्यानंतर असे धोरण घातक आहे. भारताला इंडिगो अजिबात नको असे नव्हे. इंडिगोने चांगली सेवा दिली म्हणून ती कंपनी वाढली हे खरे आहे. तिचा एकाधिकार निर्माण व्हायला नको होता एवढेच. आता इंडिगोसह अन्य तेवढ्याच ताकदीच्या अनेक विमान सेवा कंपन्या मैदानात आल्या तर सुरक्षित, दर्जेदार व खात्रीशीर अशी सेवा सुनिश्चित होऊ शकेल. ती देशाची, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची, अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराची आणि भारताच्या जागतिक प्रतिमेची गरज आहे. काहीही झाले तरी हे केलेच पाहिजे. कारण ‘इंडिगो’पेक्षा ‘इंडिया’ महत्त्वाचा आहे.