भारत-तुर्कस्तानचा परस्परांना शह-काटशह

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लष्करी उपकरणे पुरवण्याव्यतिरिक्त तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी मे महिन्यातील संघर्षादरम्यान पाकिस्तानला समर्थन दिले. या तणावातच भारत 29 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली येथे आयोजित तुर्कीच्या राष्ट्रीय दिन समारंभापासून दूर राहिला. त्यानंतर लगेचच मीडिया रिपोर्टसनुसार, नोव्हेंबरमध्ये, तुर्कीने अमेरिकेची अपाचे हेलिकॉप्टर भारताला मिळण्यातही अडथळा आणला. त्यांना त्यांच्या हवाई हद्दीतून उड्डाण करण्याची परवानगी नाकारली. भारताच्या शेजाऱ्यासोबत तुर्कीच्या वाढत्या संरक्षण कारवाया हिंदी महासागर प्रदेशावरील वाढत्या लक्षाचे प्रतिबिंब आहेत. भारताच्या जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशमध्ये सत्तेवरून घालवल्यानंतर तुर्कीने मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारशी लष्करी संबंध अधिक मजबूत केले आहेत. 3 नोव्हेंबर रोजी तुर्कीच्या संसदीय शिष्टमंडळाला भेटल्यानंतर, युनूस म्हणाले की, बांगलादेश आपल्या लोकांसाठी नवीन संधी उघडण्यासाठी तुर्कीसोबत काम करण्यास तयार आहे. बांगलादेश तुर्कीकडून अनेक लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहे. त्यात बायरक्तार टीबी-2 ड्रोन, टीआरजी-300 रॉकेट सिस्टिम आणि ओटोकर तलपर लाईट टँक यांचा समावेश आहे. लष्करी बातम्या देणाऱ्या बांगलादेशी वेबसाईटनुसार, बांगलादेश तुर्कीकडून ‘शिपर’ लांब पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. काही भारतीय माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, वाटाघाटी आधीच सुरू आहेत. बांगलादेश पारंपरिकपणे शस्त्रास्त्रांसाठी चीनवर अवलंबून राहिला असला, तरी तो आता तुर्कीकडून शस्त्रे खरेदी करत आहे. बांगलादेश 2022 मध्ये तुर्कीचा सर्वोच्च शस्त्रास्त्र खरेदीदार बनला.

बांगलादेशसोबतच्या वाढत्या मैत्री संबंधामुळे तुर्कीला बंगालच्या उपसागरात एक धोरणात्मक उपस्थिती मिळाली आहे. त्यामुळे काळ्या समुद्रापासून हिंदी महासागरापर्यंत त्याचा प्रभाव वाढतो. नोव्हेंबर 2023 मध्ये मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुईझ्झू यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर इस्तंबूलला पहिली भेट दिली. त्यानंतर मालदीव या आणखी एका हिंदी महासागरीय राष्ट्राशी तुर्कीने सहकार्य वाढले. या वर्षी मार्चमध्ये तुर्कीने मालदीवला स्वदेशी विकसित सशस्त्र ड्रोन दिले. त्यानंतर एप्रिलमध्ये तुर्कीने एक जुने नौदल जहाजदेखील भेट दिले. यापूर्वी, जानेवारी 2024 मध्ये मालदीवने त्यांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचे निरीक्षण करण्याची घोषणा केली. तुर्कीकडून लष्करी ड्रोन खरेदी करण्यासाठी 37 दशलक्ष डॉलरचा करार करण्यात आला. 22 ते 27 जुलैदरम्यान इस्तंबूल येथे झालेल्या संरक्षण मेळाव्यात तुर्कीने भारताच्या आणखी एका शेजारी देशाशी, श्रीलंकेशी सहकार्य करार केला. जूनच्या सुरुवातीला तुर्की नौदल युद्धनौका कोलंबोमध्ये बंदिस्त होती.india turkeys श्रीलंकेने तिचे वर्णन ‘वाढत्या संरक्षण सहकार्याचे प्रतीक’ असे केले होते. गेल्या आठवड्यात जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी अंगोलाचे अध्यक्ष जोआओ लोरेन्को यांच्याशी हस्तांदोलन केले आणि एर्दोगान यांनी जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांच्याशी हस्तांदोलन केले; परंतु मोदी आणि एर्दोगान यांच्यात एकाच व्यासपीठावर असूनही राजशिष्टाचार म्हणूनही हस्तांदोलन झाले नाही. या देहबोलीतून दोन देशांमधील बिघडलेल्या संबंधाचे चित्र स्पष्ट होत होते.

भारतीय माध्यमांच्या एका गटाचे म्हणणे आहे की, लष्करी सहकार्य मजबूत करण्याव्यतिरिक्त तुर्की भारताच्या शेजारी आपली गैर-लष्करी उपस्थिती आणि प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये आशियाई देशांसोबत सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने ‘आशिया : एक नवीन उपक्रम’ची घोषणा केली. तुर्कीच्या सरकारसमर्थक येनी सफाक वृत्तपत्रात 29 मे रोजी प्रकाशित झालेल्या एका वृत्तात असेही म्हटले आहे की, दक्षिण आशियातील तुर्कीचा वाढता प्रभाव भारतासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. ‘फर्स्ट पोस्ट’ या भारतीय वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या एका भाष्यात म्हटले आहे की. एर्दोगान इस्लामिक जगाचा नेता बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पाकिस्तान हा तुर्कीचा कनिष्ठ भागीदार असून यातील वैचारिक स्पर्धेत सहभागी आहे. तुर्की बांगलादेशमध्ये अनेक उच्चस्तरीय संवादांमध्ये सक्रिय आहे. यामध्ये इस्लामी पक्ष ‘जमात-ए-इस्लामी’शी संपर्कदेखील समाविष्ट आहे. भारतीय गुप्तचर सूत्रांचा हवाला देत सीएनएन-न्यूज18 च्या एका अहवालात दावा करण्यात आला आहे, की तुर्की गुप्तचर संस्था बांगलादेशमधील इस्लामी गटांना, विशेषत: कट्टरपंथी ‘जमात-ए-इस्लामी’ला आर्थिक आणि लॉजिस्टिक साहाय्य करत आहे. तुर्की त्यांच्या ‘टीआयकेए’ या सरकारी मदत एजन्सीद्वारे बांगलादेशमधील रोहिंग्या निर्वासितांना महत्त्वपूर्ण मदत करत आहे.

नेपाळमध्ये तुर्की सरकारच्या निधीतून चालणाऱ्या ‘आयएचएच’ या स्वयंसेवी संस्थेने कार्याचा विस्तार केला आहे. ते अल्पसंख्यक मुस्लिम लोकसंख्येसाठी मशिदी, मदरसे आणि इस्लामिक केंद्रांच्या बांधकामासाठी निधी देत आहे. तुर्कीची कार्यपद्धती दुहेरी असल्याचे दिसून येते. ती वैचारिक प्रभावासाठी मानवतावादी संपर्काचा वापर करत असतानाच राजकीय किंवा धोरणात्मक हेतूंसाठी वापरता येणारे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तयार करत आहे. भारतीय मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी सूचित केले आहे की भारत सरकार तुर्कीचे प्रतिस्पर्धी ग्रीस, सायप्रस आणि आर्मेनिया यांच्याशी भागीदारी करण्यावर पुन्हा भर देत आहे. दक्षिण आशियाच्या सुरक्षा क्षेत्रात तुर्कीचा अनपेक्षित प्रवेश भारताला असणाऱ्या धोक्याच्या गणितात बदल घडवत आहे. तुर्की आता दूरचा निरीक्षक राहिलेला नाही. तो सक्रिय अडथळा निर्माण करणारा देश बनला आहे. ‘आयएनएस त्रिकंद’ने 17-18 सप्टेंबर रोजी ग्रीक नौदलाच्या जहाजांसह नौदल सराव केला. 24 सप्टेंबर रोजी सायप्रस नौदलासोबत असाच एक सराव झाला. हे संयुक्त सराव तुर्कीसाठी अडचणी निर्माण करू शकतात. शेजारी ग्रीसशी तुर्कीचे दीर्घकाळापासूनचे वैर आहे. तुर्कीच्या प्रतिस्पर्ध्यांसोबत नौदलाच्या सहभागाचा संदर्भ देत भारत पूर्व भूमध्यसागरीय आणि दक्षिण काकेशसमध्ये निर्णायकपणे आपली उपस्थिती दर्शवत आहे, तो तुर्कीच्या प्रादेशिक प्रभावाला धोरणात्मक प्रतिसाद देण्याचे संकेत देतो, असे एका वृत्तात म्हटले आहे.

तुर्की आणि भारताचे व्यापारी संबंध मध्यम स्वरूपाचे आहेत; परंतु अलिकडेच तुर्कीविरुद्धच्या निदर्शनांमुळे आणि प्रवास निर्बंधांमुळे यावर परिणाम झाला आहे. भारतातील तुर्की गुंतवणुकीचाही आढावा घेतला जात आहे. राष्ट्रीय हितसंबंधांवर परिणाम झाल्यास तुर्की कंपन्यांना प्रकल्पांमधून काढून टाकले जाऊ शकते. सायप्रसच्या उत्तरेकडील भागावरील नियंत्रणावरून तुर्कीशी संघर्ष करणाऱ्या सायप्रसच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकतेला भारत पाठिंबा देतो. त्यामुळे दोन देशांच्या व्यूहरचना परस्परांना शह-काटशह देणाऱ्या आहेत, हे स्पष्ट होते.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)