ओबीसी वसतिगृहासाठी राज्यभरात जमीन संपादन सुरू

Land acquisition for OBC hostel राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सध्या भाड्याच्या इमारतींमध्ये चालणाऱ्या वसतिगृहांच्या प्रश्नावर विधानसभेत आज काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे थेट लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आणि अभ्यासिका सुरू असल्या तरी भाड्याच्या जागेत चालणारी ही सुविधा अपुरी आणि गैरसोयीची आहे. त्यामुळे राज्यभरात ७२ नवीन वसतिगृहांसाठी जागा विकत घेऊन इमारती बांधण्याची आणि त्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्याची त्यांनी आग्रही मागणी केली. वडेट्टीवार यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले की, सरकारची भूमिकाही भाड्याच्या जागेवर वसतिगृह ठेवण्याची नसून ओबीसी वसतिगृहांसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.

 

पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये जमीन घेण्यात आली आहे. महसूल विभागानं सोलापूर, सांगली, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गोंदिया या ठिकाणी जागा संपादन केली आहे. नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, परभणी, सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांत जागा निश्चित असून हस्तांतरण बाकी आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “राज्यातील फक्त चार जिल्ह्यांमध्ये रायगड, ठाणे, मुंबई आणि मुंबई उपनगर ओबीसी वसतिगृहांसाठी जागा मिळालेली नाही. या जिल्ह्यांत जागा मिळावी म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. राज्यात ६५ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत आणि उर्वरित ठिकाणीही प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.

 

सभागृहात पुढे दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या संदर्भात भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लक्षवेधी सूचना मांडल्यामुळे मुंढे यांच्या हस्तकांनी फोनवरून धमकी दिली, अशी तक्रार त्यांनी सभागृहात केली. या प्रकरणावर कारवाईची मागणी सत्तारूढ सदस्यांनी जोरदारपणे केली. मंत्री गिरीश महाजन यांनी चौकशी करून योग्य कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले. तरीही सदस्य संतप्त राहिले आणि त्यांनी आसन सोडून घोषणा देत आक्रमक भूमिका घेतली. वाढत्या गदारोळामुळे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले.