'तुकडेबंदी' शिथिल करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर

Land Revenue Act Amendment Bill राज्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर राहणाऱ्या सुमारे ६० लाख कुटुंबांना म्हणजे , सुमारे तीन कोटी नागरिकांना दिलासा देणारे ऐतिहासिक तुकडेबंदी कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करणारे 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५' आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

 

 

 

विधेयकामुळे आता लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होणार असून, संबंधित मालकांचे नाव स्वतंत्रपणे सातबारा उताऱ्यावर लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले.

 

अनेक वर्षांपासून नागरी भागात ५-१० गुंठे किंवा त्यापेक्षा कमी जागेत घरे बांधून राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काच्या तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. तसेच, जमिनीच्या अकृषिक (NA) वापरासाठी वारंवार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. या नवीन विधेयकामुळे आता विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखडा मंजूर असलेल्या क्षेत्रात वेगळ्या 'एनए' परवानगीची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी 'एक वेळचे अधिमूल्य' भरून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

विधेयकावर चर्चा करताना शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव यांनी, "आमचा विधेयकाला तूर्त पाठिंबा नाही, याचा फायदा गरिबांऐवजी बिल्डर लॉबीला अधिक होण्याची शक्यता आहे," असे म्हटले. काँग्रेसचे पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी, "शहरांचे डीपी प्लॅन तयार नसताना केवळ जागा नियमित करून चालणार नाही, तर ९ मीटरचे रस्ते आणि गटारांची सोय कशी होणार, याचाही विचार व्हावा," अशी सूचना मांडली. त्याबरोबरच आमदार नाना पटोले, सुरेश धस, प्रवीण देटके, अमित देशमुख, राहूल कूल, कृष्णा खोपडे, हिरामन खोसकर, प्रशांत सोळंखे, अभिजित पाटील, संजय गायकवाड, रवी राणा यांनी बिलाबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कौतुक करत विधेयकाला पाठिंबा दिला.

 

 

चर्चेदरम्यान आमदार चंद्रदीप नरके, विक्रम पाचपुते आणि रमेश बोरनारे यांनी हा निर्णय केवळ शहरांपुरता मर्यादित न ठेवता ग्रामीण भागासाठीही लागू करावा, अशी मागणी केली. पश्चिम महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी धारण क्षमता कमी असल्याने तिथेही खरेदी-विक्रीत अडचणी येत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

 

 

चर्चेला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, "हा कायदा कोणत्याही बिल्डरला फायदा देण्यासाठी आणलेला नसून, राज्यातील जी ६० लाख कुटुंबे लहान तुकड्यांवर घरे बांधून राहत आहेत, त्यांना कायदेशीर मालकी हक्क देण्यासाठी आहे."

 

बावनकुळे म्हणाले की, "या निर्णयामुळे कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. उलट, तुकड्याचा सर्वसामान्य माणूस आता कायदेशीर मालक होईल. १५ ऑक्टोबर २०२४ नंतर कोणालाही नव्याने तुकडा पाडता येणार नाही, मात्र तोपर्यंतच्या नागरिकांना याचा मोठा लाभ मिळेल. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कार्यवाही करावी," असे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

 

• नागरी भागात जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची गरज नाही.

• नियोजन प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यास 'एनए' परवानगी गृहीत धरली जाईल.

• गुंठेवारी आणि लहान तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीचा मार्ग सुलभ.

• ६० लाख कुटुंबांच्या सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र नाव लागणार.

• सरसकट ग्रामीण भागात लागू नाही, परंतु रहिवासी क्षेत्र जाहीर झाल्यास लागू होऊ शकतो.