जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत दीर्घकालीन उपाययोजना

district-central-bank : वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवसाय वृद्धी आणि सक्षमीकरणासाठी सहकार राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सोमवारी नागपूर येथे आढावा घेतला. बँकेच्या सर्वंकष प्रगतीसाठी दीर्घकालीन उपाय योजना करा, पुढील पाच वर्षांचे नियोजन करून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

 

 

 

 

 

 

वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी नागपूर येथील म्हाडा कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीला आ. प्रवीण दरेकर, आ. अतुल भोसले, आ. सुमित वानखेडे, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, नाबार्डच्या मुख्य प्रबंधक रश्मी दराड, सहसचिव संतोष पाटील, विभागीय सह निबंधक प्रवीण वानखेडे, वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेचे प्रशासक गौतम वालदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुपेश गोहोकर, आदी उपस्थित होते.

 

 

वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक निधी उभारण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, कृष्णा नागरी सहकारी बँक आणि त्याच प्रकारच्या इतर वित्तीय संस्थांसोबत समूह कर्जपुरवठा योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे पालकमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले. मोठ्या प्रमाणावर बिगर शेती कर्जपुरवठा करून बँकेच्या उत्पन्नात वाढ करणे, थकीत कर्ज वसुलीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करून अनुत्पादक मालमत्ता कमी करणे, बँकेला व्यवसायातून प्राप्त होणार्‍या नफ्यातून ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

 

 

बँकेत कर्मचार्‍यांची संख्या कमी असल्याने राज्य सहकारी बँकेचे कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेले तंत्र कुशल कर्मचारी, अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर घेण्यासाठी नियोजन करा. बँकेतील सद्याची संगणक प्रणाली व सॉफ्टवेअर तातडीने अद्ययावत करून ग्राहकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करा, असे पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

 

 

बैठकीत बँकेतील ज्येष्ठ नागरिक, गंभीर आजार असलेले रुग्ण व हार्डशिप केसेस यांना विशेष प्राधन्य देऊन बँकेने ठेवी परत करण्यासाठी धोरण निश्चित करणे, जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयाचे आर्थिक व्यवहार बँकेमार्फत करणे, स्थानिक स्वराज संस्था व अनुदानित शाळांचे मासिक वेतन करण्यासाठी प्रयत्न, वेतनावर कर्ज पुरवठा, जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे व्यवहार छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची शेतकर्‍यांची ६०३४.६२ लाख रुपयांची रक्कम सरकार मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी निर्णय घेण्यात आले.