सरकारी रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा, रुग्णांच्या खिशाला भुर्दंड

MLA Dr. Parinay Phuke drew attention आरोग्य व्यवस्था ही प्रशासन, सेवा आणि उत्तरदायित्व यांचा त्रिवेणी संगम आहे. आरोग्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी, इमारती व सुविधांसाठी केलेले गुंतवणूक, तसेच औषधांचा पुरवठा या तिन्ही अंगांमध्ये सध्या गंभीर समन्वयाचा अभाव जाणवत आहे. अत्यावश्यक औषधांचा साठा अपुरा असल्याने अनेक रुग्णांना बाहेरील दुकानांतून औषधे खरेदी करावी लागत आहेत. गरीब, दुर्बल आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत क्लेशकारक आहे.औषध उपलब्धतेचा प्रश्न हा केवळ व्यवस्थापनाचा नाही, तर मानवी जीवनाशी थेट संबंधित असल्याचे नमूद करीत आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी रुग्णालयांची स्थिती, रुग्णांकडे होणारे दुर्लक्ष याकडे सभागृह व सरकारचे लक्ष वेधले.

 

 

 

 

नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या सत्रात आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील अत्यंत गंभीर आणि तातडीच्या बाबींवर सभागृहाचे तसेच सरकारचे लक्ष वेधले. आरोग्य व्यवस्था ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी थेट निगडित असल्यामुळे, त्यातील त्रुटी, विलंब आणि निष्काळजीपणा हे राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या आरोग्य सुरक्षिततेवर परिणाम करतात, हे त्यांनी स्पष्टपणे अधोरेखित केले. डॉ. फुके यांनी सर्वप्रथम आपला दवाखानायोजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा मुद्दा उपस्थित केला. सहा महिन्यांहून अधिक काळ पगार न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवलेले आहे. अनेक ठिकाणी कर्मचारी कर्ज, आर्थिक दडपण आणि अनिश्चिततेचा सामना करत असून यामुळे लाभ घेणाऱ्या नागरिकांच्याही आरोग्य सेवेवर प्रत्यक्ष परिणाम होत आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ठेकेदारांकडून थकित पगार देण्यात यावेत किंवा शासनाने थेट पगार वितरणाची प्रक्रिया हाती घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आरोग्यसेवा क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा मनोबल टिकून राहणे आवश्यक आहे.

 

राज्यातील २०० हून अधिक नव्याने बांधून तयार ठेवलेल्या आरोग्य उपकेंद्रांच्या निष्क्रिय अवस्थेचा गंभीर मुद्दा यावेळी डॉ. फुके यांनी उपस्थित केला. कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून उभारलेली ही उपकेंद्रे पूर्णपणे सज्ज आहेत, मात्र फर्निचर, वीजजोडणी, प्राथमिक उपकरणे, तसेच आवश्यक कर्मचारी यांचे नियोजन न झाल्यामुळे ही केंद्रे वापरात येऊ शकत नाहीत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी ही उपकेंद्रे अत्यंत महत्त्वाची असताना ती धूळखात बंद अवस्थेत राहणे ही शासनाच्या दुर्लक्षाची स्पष्ट साक्ष आहे. आधीच आरोग्य सुविधांचा तुटवडा भासणाऱ्या अनेक भागातील नागरिकांना या केंद्रांच्या सुरु न होण्यामुळे प्रवास, वेळ आणि खर्च अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही केंद्रे तत्काळ कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारने तत्काळ निर्णय घेऊन आवश्यक निधी, सुविधा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असा आग्रह त्यांनी केला.

 

अत्यावश्यक औषधांचा साठा अपुरा असल्याने अनेक रुग्णांना बाहेरील दुकानांतून औषधे खरेदी करावी लागत आहेत. गरिब, दुर्बल आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत क्लेशकारक आहे. औषध उपलब्धतेचा प्रश्न हा केवळ व्यवस्थापनाचा नाही, तर मानवी जीवनाशी थेट संबंधित आहे, हे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. तातडीने औषध खरेदी, पुरवठा साखळी मजबूत करणे, स्थानिक पातळीवर तात्पुरती खरेदीची मुभा वाढवणे, तसेच अत्यावश्यक औषधांचा स्थिर साठा राखणे या गोष्टी सरकारने प्राधान्यक्रमाने कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. या सर्व विषयांवर बोलताना डॉ. परिणय फुके यांनी त्वरित उपाययोजना केल्या नाहीत, तर नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षिततेवर त्याचे दुष्परिणाम होतील, असा इशारा सरकारला दिला. संपूर्ण राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन, योग्य ती कृती करून, आरोग्य व्यवस्था सक्षम, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत अशी ठाम भूमिका त्यांनी परिषदेत मांडली.