नागपूर,
ashok-uike : आदिवासी बहुल असलेल्या गडचिरोली, गोंदिया व इतर जिल्ह्यात धान कापणी सुरु झालेली आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी महामंडळामार्फत आपण आधारभूत किंमत खरेदी योजना शेतकर्यांच्या हितासाठी सुरु केलेली आहे. ही योजना अत्यंत पारदर्शीपणे राबविल्यास कोणत्याही खासगी व्यापार्याकडून पिळवणूक होणार नाही. प्रत्येक वेळी आखून दिलेल्या नियमांचे पालन स्थानिक यंत्रणाकडून सक्षमपणे होत नसल्याने उत्तम योजना असूनही शासनाला टिकेचे धनी व्हावे लागते. हे टाळण्यासाठी आदिवासी विभाग, अन्न व नागरी विभाग, महसूल विभाग व इतर संबधित विभागानी अत्यंत जबाबदारीने काम करणे आवश्यक असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी स्पष्ट केले.
धान खरेदीबाबत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन सभागृहात राज्यपातळीवरील आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस आदिवासी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास आयुक्त लिना बनसोड, अपर आयुक्त आयुषी सिंह, उपसचिव व्यं. आरगुंडे, राजश्री सारंग व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
धान खरेदीचे धोरण हे नवे नाही. यात बारदाना, वाहतूक, अंदाजपत्रकासाठी धान उत्पादकाने नेमक्या किती क्षेत्रावर धानाचे उत्पादन याची माहिती विभागाकडे अगोदरच असायला हवी. यात धान पेर्याची (ई-पीक पेरा नोंद) नसल्याने शेतकर्याने किती क्षेत्रावर धानाचा पेरा केला याची अचूक माहिती होत नाही. यादृष्टीने योग्य ते वेळत तांत्रिक नियोजन केले पाहिजे. याचबरोबर पुरेशा प्रमाणात गोडाऊनची निर्मिती होणे आवश्यक असून शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ या योजनेअंतर्गत शेतकर्यांपर्यंत कसा पोहचविता यासाठी अधिकार्यांनी कटीबद्ध होण्याचे निर्देश दिले.