नवी दिल्ली,
sc caste certificate सुप्रीम कोर्टाने एका दुर्मिळ प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पुद्दुचेरीतील एका अल्पवयीन मुलीला तिच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आईच्या जातीवर आधारित अनुसूचित जाती (SC) प्रमाणपत्र देण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. हे प्रकरण विशेष आहे कारण मुलीची आई एका बिगर-एससी व्यक्तीसोबत विवाहित आहे, तरीही न्यायालयाने मुलीला आईच्या जातीवरून प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार मान्य केला.
सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचे पॅनेल, मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत मुलीला आईच्या जातीवर आधारित SC प्रमाणपत्र देण्यास मंजुरी दिली. न्यायालयाने म्हटले की प्रमाणपत्राशिवाय मुलीच्या शैक्षणिक प्रगतीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर न्यायालयाने भविष्यात आईच्या जातीवरून प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग खुला राहू शकतो, म्हणजे अनुसूचित जातीच्या महिलेचा विवाह उच्च जातीच्या पुरुषाशी झाला तरीही तिच्या मुलांना SC प्रमाणपत्र मिळण्याचा अधिकार राहील.
या प्रकरणात मुलीच्या आईने तहसीलदारकडे तिच्या तीन मुलांसाठी (दोन मुली आणि एक मुलगा) तिच्या स्वतःच्या जात प्रमाणपत्रावर आधारित SC प्रमाणपत्राची विनंती केली होती. तिने मांडले की तिचे आई-वडील आणि आजोबा हिंदू आदि द्रविड समाजाचे आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने आधीच तिच्या बाजूने निर्णय दिला होता, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवला, कारण मुलीच्या शिक्षणासाठी प्रमाणपत्र वेळेवर मिळणे आवश्यक होते.
सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार जात प्रमाणपत्र प्रामुख्याने वडिलांच्या जातीवरून दिले जाते आणि राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील रहिवासी स्थितीवर अवलंबून असते (राष्ट्रपतींच्या अधिसूचना: 5 मार्च 1964 आणि 17 फेब्रुवारी 2002, तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे निर्देश).sc caste certificate सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय केवळ मुलीच्या शैक्षणिक हक्कासाठीच नाही, तर भविष्यात आईच्या जातीवरून SC प्रमाणपत्र मिळवण्याबाबत नव्या चर्चांना चालना देणारा ठरतो.