शेतकर्‍यांच्या शेतीमालास बाजारपेठ मिळवून देणार

farmers agricultural produce राज्यातील मोठ्या बाजार समित्यांना ‘राष्ट्रीय बाजार समित्या’ म्हणून श्रेणी उन्नत करुन शेतकर्‍यांच्या शेतीमालास आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल, असे ठोस आश्वासन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पणन महामंडळाचे संचालक संजय पणन सहसचिव विजयकुमार लहाने, सहसंचालक राजेंद्र तराळे यांच्यासह राज्यातील व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

 

 

मंत्री रावल म्हणाले की, तालुकास्तरावरील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकर्‍यांचा शेतीमाल विक्री करण्याचे हक्काचे ठिकाण आहे. शेतकरी-व्यापारी-मापारी-हमाल या साखळीच्या माध्यमातून विक्री प्रक्रिया चालते. ही साखळी अशीच अबाधित राहण्यासाठी व्यापार्‍यांनी समितीसोबत समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांनी उत्पादित शेतीमालास राज्य, देश व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी विभागाव्दारे मुंबई येथे मोठे हब निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. त्याच्या माध्यमातून भूमार्ग व समुद्री मार्गाने उत्पादित मालास सर्वस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नूतनीकरणासाठी पारदर्शक प्रणालीचा अवलंब

व्यापारी प्राप्त सुचना व मागण्यांवर यावेळी बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. एपीएमसीत आलेल्या शेतीमालास बाजार समितीकडून युजर चार्जेस व सेस कर आकारु नये, ही प्रमुख मागणी व्यापारी संघटनांकडून मांडण्यात आली. त्यासंबंधी युजर व सेसमुळे अधिक प्रभावित होणार्‍या घटकांसोबत पणन विभाग व व्यापारी संघटनेची बैठक घेण्यात येईल, यादृष्टीने एक अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्यात यावा, अशी सूचना यावेळी त्यांनी केली.farmers agricultural produce बाजार समित्यांकडून देण्यात येणार्‍या अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरणासाठी पारदर्शक प्रणालीचा अवलंब करण्यात यावा. जेणेकरुन व्यापारी वर्गाला सुटसुटीतपणे अनुज्ञप्तीचे वितरण होईल.