आदिवासींच्या जमिनीसंदर्भात कायदा आणू नये

महाराष्ट्र सरकारकडून आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला जात आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजात तीव्र संताप आहे. हा प्रस्ताव घटनाविरोधी, आणि आदिवासींच्या हक्कांवर थेट आघात करणारा ठरवत आदिवासी काँग्रेसने CM Devendra Fadnavis मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन हा कायदा आणू नये, अशी मागणी आदिवासी काँग्रेस अध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांनी केली आहे. बुधवार, २४ सप्टेंबर रोजी यवतमाळात घेतलेल्या पत्रपरिषदेत बोलताना प्रा. पुरके पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात आदिवासींच्या जमिनी हा आमच्या आत्मा व अस्तित्वाचा श्वास आहे. त्या कोणत्याही परिस्थितीत गैरआदिवासींकडे जाणार नाहीत. हा प्रस्ताव तत्काळ मागे घेतला नाही, तर राज्यव्यापी आंदोलन उभाण्यात येईल.

 

 

 

आदिवासी काँग्रेसने संविधान, विद्यमान कायदे आणि हक्कांचे सविस्तर दाखले देत शासनाचा प्रस्ताव अवैध असल्याचे स्पष्ट केले. संविधानाची पाचवी अनुसूची आदिवासींच्या जमिनीचे संरक्षण ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी असून बदलांसाठी राज्यपाल व आदिवासी सल्लागार मंडळाची पूर्वमान्यता बंधनकारक आहे. कलम १३ (२) व २४४ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा अमान्य ठरतो. हा प्रस्ताव आदिवासींच्या सांस्कृतिक व सामूहिक हक्कांवर गदा आणतो. पेसा अधिनियम १९९६ मध्ये ग्रामसभांना जमिनीवरील सर्वोच्च अधिकार आहेत. प्रस्ताव हा ग्रामसभेच्या अधिकारांचा स्पष्ट भंग आहे, असेही म्हणाले. तसेच वनहक्क कायदा २००६ मध्ये आदिवासींचे वैयक्तिक व सामूहिक जमिनीचे हक्क हस्तांतरित न होण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ६ मध्ये अनुसूचित जमातींची जमीन गैरआदिवासींकडे हस्तांतर किंवा भाडेतत्त्वावर देणे प्रतिबंधित आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

 

 

राज्य शासनाने कोणत्याही परिस्थितीत आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींकडे भाडेतत्त्वावर देणारा कायदा आणू विद्यमान कायद्यांचे काटेकोर पालन करून आदिवासी जमिनींचे मूळ स्वरूप व हक्क अबाधित ठेवावेत. कोणतेही धोरण आखण्यापूर्वी ग्रामसभा व आदिवासी सल्लागार मंडळाची संमती बंधनकारक करावी, अशीही मागणी प्रा. पुरके यांनी केली. आदिवासींच्या जमिनीचा एकही इंच गैरआदिवासींच्या ताब्यात जाणार नाही, असा इशारा देत प्रा. वसंत पुरके यांनी CM Devendra Fadnavis मुख्यमंत्र्यांना हा गंभीर लोकआक्रोश लक्षात घेण्याची मागणी केली. पत्रपरिषदेला प्रा. माधव सरकुंडे, अ‍ॅॅड. सीमा तेलंगे, माणिक मेश्राम उपस्थित होते.