उच्च न्यायालयाचा X ला मोठा झटका!

High Court-X : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X ला आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. X ने केंद्र सरकारवर आयटी कायद्याद्वारे कंटेंट ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. आयटी कायद्याच्या कलम 79(3)(b) द्वारे केंद्र सरकारला माहिती ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी करण्याचा अधिकार नाही असे घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या X कॉर्पच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नाग प्रसन्ना यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला. X ने केंद्र सरकारच्या सहयोग पोर्टलवरील त्याच्या ऑनबोर्डिंगलाही आव्हान दिले.

 

 

 

 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनावणीसाठी व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित राहिले. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सांगितले की माहिती आणि संप्रेषण कधीही अनियंत्रित आणि अनियंत्रित सोडले जाऊ शकत नाही; तंत्रज्ञान विकसित झाल्यामुळे सर्वकाही नियंत्रित केले गेले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 19(2) अंतर्गत निर्बंधांच्या अधीन आहे. अमेरिकन न्यायशास्त्र भारतीय विचारांमध्ये प्रत्यारोपित केले जाऊ शकत नाही.

उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, असेही म्हटले होते की सोशल मीडियाला अराजक स्वातंत्र्यावर सोडता येणार नाही. प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्र सोशल मीडियाचे नियमन करते. कोणताही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म भारतीय बाजारपेठेला केवळ खेळाचे मैदान म्हणून पाहू शकत नाही. सोशल मीडिया कंटेंटचे नियमन करणे आवश्यक आहे. आपण कायद्यांनी शासित समाज आहोत. ही व्यवस्था लोकशाहीची मूळ रचना आहे. याचिकाकर्त्याचा प्लॅटफॉर्म (X) अमेरिकेत नियामक शासनाच्या अधीन आहे आणि तेथील कायद्यांचे पालन करतो, परंतु भारतात लागू असलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास नकार देत आहे. म्हणून, याचिका फेटाळण्यात येत आहे.