रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! सरकारकडून मिळणार मोठा बोनस

Railway employees-Diwali bonus : रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १.०९ दशलक्ष रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा बोनस ७८ दिवसांच्या पगाराइतका असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही घोषणा केली. या बोनसमुळे कर्मचाऱ्यांना केवळ आर्थिक आधार मिळणार नाही तर सणासुदीच्या काळात त्यांना मानसिक आणि आर्थिक दिलासा मिळेल. रेल्वे बोर्ड आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या एकूण योगदानाची आणि कठोर परिश्रमाची पावती असल्याचे वर्णन केले. दिवाळीदरम्यान या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल आणि उत्साह वाढेल. कर्मचाऱ्यांना चांगली सुरक्षा आणि कामाची प्रेरणा मिळावी यासाठी हा सरकारी उपक्रम आहे.

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने बुधवारी अनेक मोठे निर्णय घेतले ज्याचा थेट परिणाम लाखो कर्मचाऱ्यांवर आणि कोट्यवधी लोकांवर होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकता-संबंधित बोनस, बिहारमधील रेल्वे आणि महामार्ग प्रकल्प आणि देशाच्या सागरी आणि जहाजबांधणी क्षेत्रांसाठी एक मेगा पॅकेज मंजूर केले. सरकारने म्हटले आहे की या निर्णयांमुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेलच, शिवाय पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विकासालाही नवी चालना मिळेल. चला कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या या भेटवस्तूंवर एक एक नजर टाकूया.

 

 

केंद्र सरकारने १०.९१ लाखांहून अधिक रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ७८ दिवसांचा उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) मंजूर केला आहे. यासाठी एकूण ₹१,८६५.६८ कोटी खर्च केले जातील. सरकारचे म्हणणे आहे की या बोनसमुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आणि त्यांची कार्यक्षमता आणखी वाढेल.

 

 

मंत्रिमंडळाने बिहारमधील बख्तियारपूर-राजगीर-तिलैया रेल्वे मार्गाच्या दुप्पटीकरण प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. यासाठी एकूण ₹२,१९२ कोटी खर्च येईल. या प्रकल्पामुळे रेल्वे वाहतूक सुलभ होईल आणि प्रवाशांना आणि मालवाहतुकीला फायदा होईल.

 

 

याव्यतिरिक्त, बिहारमध्ये, साहिबगंज-अरेराज-बेतिया विभाग (NH-१३९W) चार पदरी रस्त्यावर श्रेणीसुधारित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी मोड (HAM) अंतर्गत बांधला जाईल आणि ७८.९४२ किलोमीटर लांबीचा असेल. एकूण प्रकल्प खर्च ₹३,८२२.३१ कोटी आहे. तो पूर्ण झाल्यामुळे बिहारच्या वायव्य भागात कनेक्टिव्हिटी आणखी वाढेल.

 

 

देशाच्या सागरी आणि जहाजबांधणी क्षेत्रांना बळकटी देण्यासाठी सरकारने ₹६९,७२५ कोटी रुपयांच्या मेगा पॅकेजला मान्यता दिली आहे. ही योजना चार स्तंभांवर आधारित असेल:

 

 

सरकारचा असा विश्वास आहे की हा उपक्रम "स्वावलंबित भारत" मोहिमेला नवीन दिशा देईल आणि भारताला जागतिक शिपिंग हब बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल.