राळेगाव बाजार समितीचा गाळे लिलाव अवैध

Ralegaon market committee राळेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेबाबत मोठा वाद निर्माण झाला असून, या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी झाल्याने ती प्रक्रिया अवैध ठरवून महाराष्ट्र शासनाने स्थगिती आदेश दिला आहे.

 

 

बाजार समितीने 10 सप्टेंबरला विविध वृत्तपत्रांत जाहिराती प्रसिद्ध करून मुख्य कार्यालयालगतच्या गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया जाहीर केली होती. गाळ्यांसाठी अर्ज स्वीकारण्याची मुदत 10 ते 26 सप्टेंबर अशी निश्चित करण्यात आली होती.मात्र, लिलाव प्रक्रियेत अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अरविंद फुटाणे व प्रवीण भानुदास कोकाटे यांनी बुधवार, 24 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम 1963 अंतर्गत पणनमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले.

 

 

त्यांच्या मते, लिलावाच्या अर्ज स्वीकृतीसंदर्भात संभ्रम, लिलावाचे ठिकाण अनिश्चित, मर्जीतील व्यापारी व अडत्यांना गाळे देण्याचा प्रयत्न, शेतकèयांना प्रक्रियेतून वंचित ठेवणे, शासन आदेश व नियमांचे उल्लंघन, दिव्यांगांना पारदर्शक माहिती न देणे, या सर्व त्रुटींमुळे शेतकरी व सभासदांचे नुकसान होण्याची शक्यता होती. या तक्रारीचा सखोल विचार करून पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी बुधवार, 24 सप्टेंबर रोजी आदेश देत संपूर्ण गाळे लिलाव प्रक्रियेस स्थगिती दिली. संबंधित जाहिरातीवर आधारित सर्व प्रक्रिया पुढील सुनावणीपर्यंत थांबविण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

 

या निर्णयानंतर भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रफुल्ल चौहान यांनी पत्रपरिषद घेऊन बाजार समितीतील गैरव्यवहार उघडकीस आणले. त्यांनी सांगितले, लिलाव प्रक्रियेत झालेल्या गंभीर त्रुटींमुळे शेतकरी व सभासदांचे मोठे नुकसान होऊ शकत होते.

शासनाच्या स्थगितीमुळे शेतकèयांना न्याय मिळविण्यासाठी नवा मार्ग खुला झाला आहे. बाजार समितीने पारदर्शक व शेतकरीहित लक्षात घेऊन नवी प्रक्रिया राबवावी, हीच आमची मागणी आहेच्च या स्थगितीमुळे गाळे लिलाव प्रकरणाला नवे वळण लागले असून येत्या सुनावणीवर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.