पीक कर्ज प्रकरणे तातडीने निकाली काढा : जिल्हाधिकारी कुंभेजकर

district collector kumbhejkar खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना वेळेत पीक कर्ज उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे बँकांनी शेतकर्‍यांची पीक कर्ज प्रकरणे तातडीने निकाली काढून पीक कर्ज वाटपास गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले. या बैठकीस रिझर्व्ह बँक नागपूरचे व्यवस्थापक राजकुमार जयस्वाल, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक पुनम घुले, नाबार्डचे व्यवस्थापक शंकर कोकडवार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शहा, अग्रणी बँक व्यवस्थापक धनाजी बोईले तसेच विविध बँकांचे प्रतिनिधी, विविध शासकीय महामंडळांचे जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी बँकांना शासन पुरस्कृत योजनांअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच सर्व प्रलंबित अर्जांवर त्वरित निर्णय घेण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी विविध महामंडळाच्या योजनांचा आढावा घेतला. शेतकरी, युवक आणि उद्योजकांना या योजनांचा लाभ अधिकाधिक प्रमाणात मिळावा यासाठी विभागांनी समन्वयाने कार्य करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. बँकांनी तालुयास्तरीय आढावा घ्यावा. खाजगी बँकांनी याबाबत विशेष लक्ष द्यावे.district collector kumbhejkar तसेच कर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. तसेच, दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ झालेल्या खातेदारांना रि-केवायसी करण्यासाठी अवगत करावे. योजनेचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा.यासोबतच, फ्लॅगशीप योजनांचा परफॉर्मन्स वाढविण्यासाठी सर्व संबंधित संस्थांनी प्रयत्नशील राहावे, असेही जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधित शासकीय विभागांना ओबीसी महामंडळ, व्हीजेएनटी, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, लिडकॉम आदी महामंडळाच्या योजनांविषयी जनजागृती करण्यासाठी विविध माध्यमांतून प्रचार व प्रसार करण्यास सांगितले. लाभार्थ्यांनी आपल्या बँक खात्याची केवायसी वेळेत करून घ्यावी, जेणेकरून योजनांचे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल. अनेकदा केवायसी न झाल्यामुळे खाती निष्क्रिय होतात व अनुदान वेळेवर जमा होत नाही, परिणामी तक्रारी उद्भवतात.बैठकीत अग्रणी बँक व्यवस्थापक बोईले यांनी सांगितले, बँकर्सनी सर्व प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी आणि योजनांच्या अंमलबजावणीस गती द्यावी.