घरगुती हिंसाचार : पाेटगीची रक्कम वाढविण्यासाठी चुकीचा मार्ग नकाे

Domestic violence घरगुती हिंसाचार प्रकरणात पतीकडून मिळणारी पाेटगीची रक्कम वाढविण्यासाठी पत्नीने चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करुन वाढवून घेतली. मात्र,फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी ) कलम 127 अंतर्गत पाेटगीची रक्कम वाढवता येत नाही. त्यामुळे त्या महिलेने पाेटगी वाढविण्यासाठी मिळवलेला आदेश हा रद्द ठरविण्यात येताे, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाेंदवले.

 

 

निश्चल साेनटक्के यांनी पत्नी ज्याेती साेनटक्के यांनी कुटुंबियांच्या सहमतीने लग्न केले हाेते. लग्नानंतर काही दिवस सुखी संसार सुरु हाेता. मात्र, काही दिवसांनंतर काैटुंबिक कारणावरुन त्यांच्यात खटके उडायला लागले. पती-पत्नीत मतभेद वाढल्याने पत्नीने 2007 साली घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार भरणपाेषणासाठी अर्ज दाखल केला हाेता. त्यावर 2009 मध्ये न्यायाधीशांनी तिला दरमहा तीन हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. उदरनिर्वाह करण्यासाठी पतीकडून मिळणारी तीन हजार रुपयांची पाेटगी पुरेसी नसल्याचा दावा करीत तिने न्यायालयात अर्ज केला. 2016 मध्ये न्यायालयाने तिची पाेटगीची रक्कम चार हजार केली. मात्र, पत्नीने पुन्हा अपील करून 2018 मध्ये हिंगणघाट येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांकडे पुन्हा अर्ज करुन पाेटगीची रक्कम वाढविण्यासाठी अर्ज केला. न्यायालयाला चुकीची माहिती देऊन तसेच ाैजदारी कायद्याचा वापर करुन सहा हजार रुपयांची पाेटगी वाढवून घेतली. याचिकाकर्ता पतीच्यावतीने अ‍ॅड.कनक मंडपे यांनी तर पत्नीच्यावतीने अ‍ॅड.आर.आर.हजारे यांनी बाजू मांडली.

 

 

पत्नीने Domestic violence चुकीची माहिती न्यायालयासमाेर मांडून सलग तीन वेळा पाेटगीची रक्कम वाढवून घेतल्यामुळे पती निश्चलने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशाने पत्नीला तीन हजार रुपये दर महिन्याला पाेटगी देण्यात येत हाेती. मात्र, तिने कायद्याचा दुरुपयाेग करीत न्यायालयाला चुकीची माहिती देत सलग दाेनदा पाेटगी वाढवून घेतली. भविष्यात अशाच प्रकारचे कायद्याचा गैरवापर करुन पाेटगीची रक्कम वाढविण्याचा वारंवार प्रयत्न करु शकते, असा दावा करीत पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

 

 

सीआरपीसी कलम 125 Domestic violence अंतर्गत मिळालेल्या भरणपाेषणातच कलम 127 द्वारे बदल किंवा वाढ करता येते. मात्र, घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत दिलेल्या आदेशात बदल हवा असल्यास, तेवढ्या पुरत्या प्रक्रियेसाठी पुन्हा त्याच कायद्यातील तरतुदी वापरणे आवश्यक आहे. वेगळ्या कायद्याचा आधार घेऊन आदेश बदलण्याचा मार्ग कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पत्नीने चुकीचा कायदेशीर मार्ग अवलंबल्याने आदेश रद्दबातल करण्यात आला असला, तरी तिच्या उपजीविकेवर परिणाम हाेऊ नये म्हणून न्यायालयाने तिला दरमहा पाच हजार रुपये देण्याचा अंतरिम आदेश पतीला दिला. तसेच पत्नीला याेग्य कायदेशीर पद्धतीने नव्याने अर्ज करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.