भारतावर दबाव टाकण्याचा अमेरिकेचा डाव?

Muhammad Yunus भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर दबाव टाकण्यासाठी अमेरिका नव्या पद्धतीने शेजारी देशांना हाताशी धरत असल्याचं चित्र सध्या समोर येत आहे. पाकिस्ताननंतर आता अमेरिकेने बांगलादेशासोबतही जवळीक वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशमधील तणावाच्या काळात अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी भारतविरोधात तीव्र शब्दात टीका केली आहे.

 

 

मुहम्मद युनूस Muhammad Yunus यांनी एका अमेरिकी मुलाखतीत बोलताना भारतावर थेट आरोप केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, बांगलादेशला भारतासोबत समस्या असून, काही राजकीय व्यवहारांमुळे हे संबंध अधिकच ताणले गेले आहेत. त्यांनी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावरही टीका करत सांगितले की, सत्तांतराच्या काळात हसीना भारतात आल्या आणि तिथेच वास्तव्यास होत्या. त्यांच्या उपस्थितीमुळे भारत-बांगलादेश संबंध बिघडले असून, देशात उग्र इस्लामी आंदोलन उभं राहिलं आहे, असा आरोप युनूस यांनी केला.

 

 

 

युनूस यांचा Muhammad Yunus हा भारतविरोधी सूर केवळ राजकीय टीका नसून, अमेरिकेच्या व्यासपीठावरून दिले गेलेलं हे वक्तव्य म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला खुले आव्हानच मानले जात आहे. विशेष म्हणजे युनूस यांची पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांशीही महत्त्वाची बैठक झाली असून, त्यानंतरच त्यांनी भारतविरोधी विधानं केली आहेत. त्यामुळे अमेरिका, पाकिस्तान आणि आता बांगलादेश यांच्यात निर्माण होणारी त्रिकोणी जवळीक भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते.दरम्यान, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून, काश्मीर मुद्यावर अमेरिकेने मध्यस्थी करावी, अशी मागणी पाकिस्तानकडून पुन्हा करण्यात आली आहे. मात्र, भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, काश्मीर हा पूर्णपणे भारताचा अंतर्गत मुद्दा असून, या प्रकरणात कोणत्याही तृतीय पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य केला जाणार नाही.याशिवाय, रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी करत असल्यामुळे अमेरिका भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावत असल्याची घोषणा करीत आर्थिक दबाव वाढवण्याचा प्रयत्नही करत आहे. विशेष म्हणजे, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांवर मात्र असं कोणतंही टॅरिफ लावलेलं नाही.या सगळ्या घडामोडी पाहता अमेरिका दक्षिण आशियामधील भारताच्या प्रभावाला टक्कर देण्यासाठी रणनीती आखत असल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे. यावर भारत सरकार काय भूमिका घेते, आणि या आरोपांना कशा पद्धतीने प्रत्युत्तर देते, हे आगामी काळात पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.