ई-बाईक सेवेला प्रतिसाद मिळेल?

 

महाराष्ट्रातील एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये E-Taxi Bike Service इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी सेवांना परवानगी देण्याच्या परिवहन विभागाच्या प्रस्तावाला, मंत्रिमंडळाने १ एप्रिल २०२५ रोजी मान्यता दिली होती. परिवहन विभागाकडून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी खाजगी दुचाकी वाहनांसाठी बाईक पूलिंगचा पर्यायही राज्य सरकारने मंजूर केला. अशा दुचाकी वाहनांना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत फिटनेस प्रमाणपत्र, कायदेशीर परवाना आणि विमा संरक्षण असणे आवश्यक असेल. बाईक टॅक्सींचे प्रवासी भाडे दर संबंधित प्रादेशिक वाहतूक प्राधिकरणाद्वारे निश्चित केले जाणार होते. ते दर शासनातर्फे जाहीर करण्यात आहेत. या योजनेद्वारे सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळू शकतो.

 

 

 

E-Taxi Bike Service  ई-बाईक टॅक्सी सेवेसाठी प्रवाशाला पहिल्या एक किलोमीटरच्या प्रवासासाठी १५ रुपये आणि त्यापुढील प्रत्येक किलोमीटरला १० रुपये २७ पैसे असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लोकांना कमी खर्चात जास्त प्रवास करता येईल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. एक वर्षानंतर भाडेदराचा केला जाणार आहे. सरकारने केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार इतर माध्यमांमधून पूर्वी १०० रुपये येणारा प्रवासखर्च आता ३० ते ४० रुपयांपर्यंत खाली येईल. काही बाबींचा अभ्यास करूनच ई-बाईक टॅक्सींसाठी प्रवास दर निश्चित केले आहेत. प्रवासी भाड्यासंदर्भातली पूर्ण नियमावली सरकारने तयार केली आहे. त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर नियोजन केले गेले होते. सर्व बाबींचा विचार करून दिनांक ई-टॅक्सी बाईक सेवा सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

 

 

शासनाने जाहीर केलेल्या E-Taxi Bike Service  इलेक्ट्रिक मोटारसायकल टॅक्सी या धोरणाद्वारे, वाहतूक श्रेणी अंतर्गत फक्त इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सींना परवानगी असेल. लोकांना परवडणार्‍या प्रवासाचा तसेच ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’चा पर्याय प्रदान करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. जैविक इंधनाची बचत हा देखील शासनाचा त्यामागील आहे. सर्व प्रकारचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने सरकारचे हे एक पाऊल आहे, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मतानुसार या योजनेमुळे पर्यावरणाला कोणतीही हानी न होता वातावरण प्रदूषणात कमालीची घट होईल. शहरी भागात १५ किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू इच्छिणार्‍या प्रवाशांना या सेवेचा फायदा घेता येईल. आजवर फक्त व्यक्तीला असा प्रवास करायला रिक्षा किंवा टॅक्सीसाठी जादाचा खर्च करावा लागत होता. आता शहरी भागात असलेल्या स्थानिक बससेवेपेक्षा थोडी खर्चिक, पण सामान्य जनतेला परवडणारी सेवा या योजनेद्वारे उपलब्ध होईल. आज रिक्षाने प्रवास करायचा म्हटले तर केवळ एक किलोमीटर अंतरासाठी २५ रुपये मोजावे लागतात. एका वेळी तीन प्रवाशांना हा खर्च असला, तरी एकट्या व्यक्तीसाठी तो जास्त ठरू शकतो. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, विशेषतः महिला प्रवाशांबरोबर साहित्याने भरलेल्या पिशव्यांचे ओझे असेल तर चालत जाणेही जिकिरीचे ठरू शकते. अशा वेळी कमी खर्चात मोटारसायकल टॅक्सीने प्रवास किफायतशीर वाटतो.

 

 

आता असा एक किलोमीटरचा प्रवास केवळ १५ रुपयांमध्ये करता येणार आहे. वाढीव दराने भाडे आकारणे, जवळच्या नकार देणे, ज्येष्ठ नागरिकांसोबत हुज्जत घालणे असा काही रिक्षाचालकांचा मनमानी कारभार आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या काही घटनांमुळे काही रिक्षाचालकांनी गमावलेली विश्वासार्हता यामुळे E-Taxi Bike Service  ई-बाईक टॅक्सीकडे एक उत्तम पर्याय म्हणून पाहिले जाऊ शकते. एकट्या प्रवाशासाठी ओला आणि उबेर या चारचाकी टॅक्सी सेवादेखील महागड्या ठरतात. विशेषतः प्रवाशांच्या कार्यालयीन वेळांमध्ये आणि गर्दीच्या त्यांचे भरमसाट दराने भाडे वसूल करणे तापदायक ठरले आहे. जुन्या शहरी भागात गर्दीच्या ठिकाणी जाण्यास हल्ली रिक्षा आणि टॅक्सीचालक टाळाटाळ करताना दिसतात. त्या पृष्ठभूमीवरही या सेवेचा फायदा होईल. शासनाने या धोरणाची घोषणा करताना सुसूत्रता आणि विश्वासार्हता आणण्यासाठी चालक आणि प्रवाशांसाठी नियमावली जाहीर  केली आहे. त्यानुसार फक्त ते ५० वयोगटातील चालकच बाईक टॅक्सी सेवा देऊ शकतील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे महिलांच्या सुरक्षिततेचे उद्दिष्ट समोर ठेऊन महिला प्रवाशांना महिला चालकाची निवड करता येईल. मोटरसायकल चालक आणि प्रवासी महिला असो वा पुरुष, दोघांना हेल्मेट वापरणे अनिवार्य असणार आहे. यामुळे बाईक टॅक्सी वापरणार्‍या आणि सध्या मोटारसायकलवरून विनाहेल्मेट प्रवास करणार्‍यांच्या संख्येत होईल.

 

 

सरकारच्या या निर्णयाचा बेरोजगारांना आणि सामान्य प्रवाशांना फायदा होणार असला, तरी तरी पूर्वीपासून या व्यवसायात असलेल्या चारचाकी टॅक्सीवाल्यांच्या, रिक्षावाल्यांच्या व्यवसायावर थोड्या प्रमाणात का होईना, परिणाम होणार आहे. म्हणून सरकारच्या E-Taxi Bike Service  ई-टॅक्सी धोरणाला दिल्या गेलेल्या मंजुरीमुळे वाहतूक संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली. जून २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ई-बाईक धोरणाला तत्त्वतः मान्यता दिली होती. ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या विरोधाला न जुमानता हे धोरण पुढे नेण्यात आले. वाहनचालक आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ई-टॅक्सी सेवा देणारे वाहन सेवेसाठी सर्व दृष्टींनी परिपूर्ण असावे, यासाठी या वाहनांकडे मोटार वाहन कायद्यांतर्गत वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, कायदेशीर परवाने आणि विमा संरक्षण असणे आवश्यक आहे. अशा कायदेशीर आखून वाहन आणि चालकच नाही तर प्रवाशांनादेखील विमा संरक्षण दिले आहे. बाईक टॅक्सींचे भाडे संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.ए.) ठरवेल. पूर्वी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अचानक पेट घेण्याच्या घटनांमुळे सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त केली जात होती. त्यानंतर वाहन उत्पादकांनी आपल्या वाहनांमधील दोषांचे निराकरण करून दर्जेदार वाहने उपलब्ध करून दिली. तरीही सामान्य जनतेत वाहनांविषयी काही प्रमाणात भीती कायम आहे. म्हणून सुरक्षेच्या दृष्टीने E-Taxi Bike Service इलेक्ट्रिक टॅक्सी बाईक या संकल्पनेला कितपत प्रतिसाद मिळतो हे पाहावे लागेल.

 

 

महाराष्ट्रातील सुमारे २० हजार लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे या धोरणामागील उद्दिष्ट आहे. फक्त मुंबईतच अंदाजे १० हजार रोजगारसंधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातही तेवढ्याच रोजगारसंधी निर्माण होतील. आजकालच्या तरुणांचे वाहन चालवणे पाहिले तर खाजगी दुचाकी वाहनांसाठी असलेल्या बाईक पूलिंगच्या पर्यायाचा वापर कोण करतील, ही शंकाही आहे. एक धोकादायक प्रवास म्हणून त्याकडे पाहिले जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच शासनातर्फे प्रवाशांच्या, विशेषतः महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची खात्री देण्यासाठी कडक नियम आखून उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राज्य रिक्षाचालकांना ई-बाईक निवडण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या प्रस्तावावरही काम करत आहे. रिक्षाचालकाच्या मुलाने E-Taxi Bike Service  ई-बाईक टॅक्सी सेवा घेण्याचा निर्णय घेतला तर सरकार त्याला १० हजार रुपये अनुदान देणार आहे. सुरुवातीचा निधी नसलेल्यांना यामुळे व्यवसाय संधी मिळू शकेल. उर्वरित आवश्यक असलेली रक्कम ते कर्ज म्हणून घेऊ शकतील. मुंबई मोबिलिटी फोरम आणि मुंबई विकास वरिष्ठ वाहतूक तज्ज्ञ ए. व्ही. शेणॉय म्हणाले, ‘मुंबई आणि इतर शहरी केंद्रांमध्ये रस्त्यांवर आणि अरुंद रस्त्यांवर वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता, इलेक्ट्रिक बाईक्सची संख्या नियंत्रित करणे आवश्यक होते. त्यापैकी अनेक बाईक्स दिलेल्या वेग मर्यादेपेक्षा जास्त जात नाहीत, त्यामुळे एकाच रस्त्यावर वाहतूक खोळंबून राहील आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. यामुळे त्यांना वेगळे समर्पित कॉरिडॉर देण्याचा विचार करू शकते.’

 

 

सामान्य जनतेला, विशेषतः एकट्याने शहरातील गर्दीच्या रस्त्यांवरून प्रवास करणार्‍या ज्येष्ठांसाठी आणि महिलांसाठी शासन उपलब्ध करून देत असलेल्या या सेवेचे स्वागत कसे होईल आणि आधीपासून आपल्या व्यवसायात जम बसवून असलेल्या संघटनांकडून झालेल्या विरोधाला सरकार कसे हाताळेल, हे या निमित्ताने पाहणे औत्सुक्याचे असेल.