बुलढाणा,
Makarand Patil : बुलढाणा जिल्हा करीता ४९३ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधी अमरावती विभागात क्रमांक १ वर तर राज्यात चौथ्या क्रमांकावर आहे. २५ सप्टेंबर पर्यंत शासनाकडून प्राप्त निधी १४७.९० कोटी पैकी ५४.९८ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी ३७.१७ टक्के आहे. गारडगाव ता. खामगांव येथील सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ट्रस्त मार्फत संचालित बुद्ध विहार तसेच श्रीक्षेत्र मर्दडी देवी संस्थान दुधा ता. बुलढाणा यांना पर्यटन स्थळ विकास क दर्जा देण्यात आला आहे. बुलढाणा जिल्हा सामन्य रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागातील एम आर आय सेटंर सुरु करण्याचे निर्देश पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिले आहे.

दि. २६ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेला सहपालकमंत्री संजय सावकारे, आ. चैनसुख संचेती, आ. संजय गायकवाड, आ. मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी किरण पाटील, जिपो अधिक्षक निलेश तांंबे, मुकाअ गुलाबराव खरात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बिराजदार, निवासी उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार प्रामुख्याने उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले गेल्या पाच महिन्यात निसर्गाच्या अतिवृष्टीचा दुर्दैवी प्रकोप सुरु आहे. जिल्ह्यातील ९२ मंडळापैकी ७१ मंडळात अतिवृष्टीने शेतकर्यांचे ७० लाख हेक्टर नुकसान झाले आहे. ३१ लाख पेक्षा अधिक शेतकरी खरीप पिकात झालेल्या नुकसानीत बाधीत असून सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसाचे पंचनामे महसूल विभागामार्फत तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
असून मदत व पुर्नवसन खात्याचे वतीने आतापर्यंत चार निर्णय घेण्यात आले. तसेच १२१ कोटीरूपये दोन लाख ९३ हजार शेतकर्यांना मिळणार असून सप्टेंबरची अतिवृष्टी नुकसान भरपाई दिवाळीपूर्वी शेतकर्यांच्या खात्यात जमा होईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. सेवा पंधरवडा निमित्त शासन प्रशासन शेतकर्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून ठिकठिकाणी शेतकर्यांना मार्गदर्शनपर शिबिर घेण्यात येणार आहे. बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील एम. आर. आय सेटंर सुरु करावे अशी मागणी होत आहे. अद्याप आरोग्य विभागने परवानगी दिली नाही. आरोग्य संचालकांशी त्यांनी पत्रकार परिषदेत थेट भ्रमणध्वनीवर या संदर्भात संवाद साधला. तसेच जिल्ह्यातील अवैध धंदे खपवून घेतले जाणार नाही अनधिकृतपणे पेट्रोल व डिझेल पंप चालविणार्यावर कारवाई करावी अशा सुचना त्यांनी दिल्या. याशिवाय प्रकल्पबाधीत शेतकरी बोगस आधार केंद्र यावर प्रशासनाने कारवाई करावी असे देखील त्यांनी आर्वजून सांगितले.