पारधी समाजाचा तहसील कार्यालयावर आरक्षण बचाव मोर्चा

pardhi community आदिवासी पारधी समाजाच्या वतीने अनुसूचीत जमातील आरक्षण बचाव मोर्चा आयोजन २६ सप्टेंबर रोजी करण्यात आले. पारधी समाज हा आदिवासी असून, देखील वारंवार त्यांना आरक्षणातून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र रचले जाते. शिक्षण, नोकरी व सामाजिक क्षेत्रात मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आरक्षण अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मोर्चाच्या शेवटी तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.

 

 

सदर मोर्चाची सुरुवात रिसोड शहरातील भाजीमंडी येथून होवून डॉ. आंबेडकर चौक, सिव्हिल लाईन मार्गे, तहसील कार्यालय येथे मोर्चा धडकला. निवेदन नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये हैद्राबाद गॅझेट नुसार इतर समाजाचा समावेश होउ नये, पारधी व आदिवासी समाज परंपरेपासून अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असून, शासन व संविधानाने दिलेल्या सुविधांचा लाभ घेत आहे. अलीकडे काही समाज/गट यांनी एसटी प्रवर्गात समाविष्ट व्हावे यासाठी मागणी करत आहे. परंतु, अशा प्रकारे इतर समाजांचा समावेश झाल्यास मूळ जमातींना मिळणारे हक्क, संधी व आरक्षण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होईल. यामुळे आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व शासकीय सेवेत होणार्‍या प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. सरकारने तातडीने लक्ष घालून पारधी समाजाचे हक्क अबाधित ठेवावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.

सदर मोर्चेचे आयोजन पारधी विकास परिषदेचे अध्यक्ष मिलींद चव्हाण यांनी केले. यावेळी मोर्चामध्ये महामंत्री के. पवार, मिलींद चव्हाण, धर्मेद्र पवार, राणू पवार, कमल पवार, संदिप पवार, सागर पवार, दिनेश पवार, सचिन पवार, रवि भोसले, पारधी कोहिनूर, विलास भोसले आदीसह समाजाच्या शेकडो महिलासह, तरुण, ज्येष्ठ नागरिकांनी हातात फलक घेऊन घोषणा देत तहसील कार्यालय गाठले.