संत्र्याचा दर्जा वाढवण्यासाठी नर्सरी कायद्यात बदल सूचविणार

Planning a good orange nursery जागतिक बाजारपेठेत नागपूरचा संत्रा निर्यातयोग्य बनवण्यासाठी संत्र्याची नर्सरी सक्षम करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कृषी धोरणात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषी व फलोत्पादन मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी दिली.

 

 

 

मुख्यत: संत्रा ही विदर्भाची शान असून संत्र्याचा दर्जा वाढवण्यासाठी लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे. ’उत्तम नर्सरीचे नियोजन आणि संत्रा उत्पादकांसाठी सुधारित धोरण’ या विषयावर आयोजित बैठकीत गडकरी बोलत होते. यावेळी या बैठकीस ज्येष्ठ कृषी तज्ज्ञ डॉ. सी. डी. मायी, आंबा विषयातील तज्ज्ञ डॉ. भगवानराव कापसे, डॉ. पंजाबराव देशमुख विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. पंचभाई, फळशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. शशांक भराड, जिल्हा कृषी अधीक्षक रविंद्र मनोहरे, राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन केंद्राचे डॉ. दास, महा ऑरेंजचे अध्यक्ष श्रीधरराव ठाकरे, अ‍ॅग्रोव्हिजनचे सुधीर दिवे, डॉ. प्रवीण भालेराव यांच्यासह नर्सरीधारक आणि संत्रा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

Planning a good orange nursery  गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढवायची असेल, तर रोगमुक्त व उच्च प्रतीच्या कलमांची नर्सरी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे झाले आहे. सरकार, कृषी विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय लिंबू वर्गीय फळ संशोधन संस्था यांनी कार्यपद्धती निश्चित करावी. स्पेन, इजरायलमध्ये पाहिलेले फलोत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञान व नर्सरी व्यवस्थापन आपणही आत्मसात केले पाहिजे. यामुळे उत्पादन व उत्पन्न दोन्ही राज्यातील विद्यमान नर्सरी कायद्यात सुधारणा करून दर्जेदार आणि रोगमुक्त रोपवाटिका उभारण्यासाठी धोरण तयार केले जावे असा आग्रह राज्य आणि केंद्र सरकारकडे धरणार आहे.

बैठकीत डॉ. शशांक भराड यांनी Planning a good orange nursery  नर्सरी संचालनाच्या निकषांबाबत, आवश्यक गुंतवणूक, मातृवृक्ष बागेचे नियोजन, व संत्रा रोपे खरेदी करताना शेतकर्‍यांनी घ्यायची काळजी याबाबत केले. डॉ. पंचभाई यांनी रूटस्टॉक व पारंपरिक नर्सरींच्या मर्यादा आणि रोगांविषयी माहिती दिली. जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र मनोहरे यांनी नर्सरी कायद्यावर सादरीकरण करताना सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा स्पष्ट केल्या. डॉ. सी. डी. मायी यांनी कृषी विद्यापीठांनीदेखील दर्जेदार रोपवाटिकेची जबाबदारी घ्यावी, अशी सूचना केली. या विषयावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी संत्रा उत्पादक, कृषी विद्यापीठ व शासनाच्या कृषी विभागाच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. संत्रा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.