सेवानिवृत्तीनंतरही ७१ वर्षीय वृद्धाचा अन्यायाबाबत लढा सुरूच

pwd nagpur सार्वजनिक बांधकाम विभागात उपअवेक्षक या वर्ग ३ च्या पदावर कार्यरत असताना भुवनेश्वर चौधरी यांचे नाव हेतुपुरस्पर डावलून पदोन्नतीची यादी तत्कालीन अधिकार्‍यांनी शासनाकडे पाठविली. पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत आपल्यावर अन्याय झाल्यामुळे लोकायुक्त मुंबई, नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन व जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही सखोल चौकशीची मागणी केली परंतु अद्याप न्याय मिळालेला नाही,अशी तकार ७१ वर्षीय भुवनेश्वर चौधरी यांनी केली आहे.

 

 

 

pwd nagpur सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ मध्ये उपअवेक्षक या वर्ग ३ च्या पदावर भुवनेश्वर चौधरी हे कार्यरत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने उप अवेक्षक, सर्वेअर दर्जाच्या कर्मचार्‍यांना कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचे आदेश फेब्रुवारी २००० यावर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयाला दिले. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन अधिकार्‍यांनी भुवनेश्वर चौधरी यांचे हेतुपुरस्पर नाव डावलून पदोन्नतीची यादी शासनाकडे पाठविली. पदोन्नतीच्या प्रक्रियेबाबत चौधरी यांना कोणतेही माहिती न देता अंधारात ठेवले.

 

 

चौधरी यांनीच स्वतःहून पदोन्नती नाकारल्याचा चुकीचा अहवाल pwd nagpur सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी शासनाकडे पाठविला. याबाबत यांनी २००० ते २०२५ या २५ वर्षांच्या काळात आपल्याला पदोन्नती मिळावी यासाठी सतत पत्रव्यवहार केला. परंतु, विभागाने त्याची दखल घेतली नाही. अखेर २०१२ मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांनी आपल्यावर अन्यायाबाबत लढा देणे सुरूच ठेवले आहे. शासनाने आपल्या मागणीची दखल घेऊन पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.