अनिल कांबळे
नागपूर,
rape victim abortion 18 वर्षीय बलात्कार पीडितेने उच्च न्यायालयात धाव घेत 31 आठवड्यांचा गर्भपाताची मागणी केली. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर ठाेंबरे यांच्या खंडपीठाने पीडितेचे शारीरिक आणि मानसिक दुःख लक्षात घेऊन आणि तिच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली. उच्च न्यायालयाने पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. यावेळी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला देत न्यायालयाने अकाेला येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. पीडितेची शारीरिक व मानसिक स्थिती, गर्भाची स्थिती आणि गर्भपाताशी संबंधित जाेखीम तपासून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिलेत.
न्यायालयात rape victim abortion सादर अहवालानुसार गर्भधारणेच्या 31 आठवड्यांत गर्भपात करणे अत्यंत धाेकादायक असू शकते. प्रक्रियेदरम्यान आई व बाळ दाेघांसाठीही गंभीर गुंतागुंत हाेऊ शकते आणि जीवघेण्या परिस्थितीची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, जर पीडिता आणि तिच्या नातेवाईकांनी संमती दिली तर प्रक्रिया करता येते. पीडितेच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, पीडिता आणि तिच्या पालकांना सर्व जाेखमींबद्दल माहिती देण्यात आली असूनही त्यांनी गर्भपात करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. दाेन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की विवाहाबाहेरील गर्भधारणा, विशेषतः लैंगिक अत्याचारानंतरची, महिलेच्या शारीरिक आणि मानसिक आराेग्यावर गंभीर ताण व आघात निर्माण करते. शरीरावर तिचा पूर्ण हक्क आहे. त्यामुळे तिचे हक्क अबाधित राहायला हवे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
...तर महिलेला गर्भपात करण्याचा अधिकार
संविधानाच्या rape victim abortion कलम 21 नुसार महिलेला तिचे मानसिक किंवा शारीरिक आराेग्य धाेक्यात असल्यास गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. 1971 च्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार बलात्कार पीडितांसाठी गर्भपाताची कमाल मुदत 24 आठवड्यांपर्यंत मर्यादित असली तरी, या प्रकरणातील विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेता न्यायालयाने आपले विशेष अधिकार वापरले. न्यायालयाने अकाेला सरकारी रुग्णालयाच्या डीनला पीडिता आणि तिच्या पालकांच्या लेखी संमतीने सर्व सुरक्षा प्राेटाेकाॅलचे पालन करून गर्भपात प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने गर्भाचा डीएनए जतन करून बुलढाणा जिल्ह्यातील तामगाव पाेलिस स्टेशनमधील तपास अधिकाèयांकडे साेपवण्याचे आदेशही दिले.