नवी दिल्ली,
Sale of Green Crackers Allowed : सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिरव्या फटाके तयार करण्यासाठी फटाके उत्पादक कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की फटाक्यांच्या विक्रीला तात्काळ परवानगी दिली जाणार नाही. दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिरव्या फटाक्यांच्या विक्रीला परवानगी द्यायची की नाही हे न्यायालय पुढे ठरवेल. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजानारिया यांच्या खंडपीठाने एमसी मेहता प्रकरणात हा आदेश दिला.
हे लक्षात घ्यावे की सध्या फक्त हिरव्या फटाक्यांच्या उत्पादनाला परवानगी आहे, त्यांची विक्री नाही. विक्रीला परवानगी द्यायची की नाही यावर पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे, तेव्हा विक्रीला परवानगी द्यायची की नाही यावर निर्णय घेतला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांच्या उत्पादन आणि वापराबाबत संतुलित धोरण स्थापित करण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये वायू प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे, फटाक्यांचे उत्पादन, साठवणूक आणि वापर यावर पूर्ण बंदी आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की फटाक्यांवरील ही पूर्ण बंदी व्यावहारिक नाही आणि ती अंमलात आणली गेली नाही. बिहारचे उदाहरण देत न्यायालयाने म्हटले की, बिहारमध्ये खाणकामावर पूर्ण बंदी आहे, ज्यामुळे बेकायदेशीर खाण माफियांना जन्म मिळत आहे. म्हणून, दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांबाबत संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे.