दिवाळीपूर्वी मोठी भेट, ५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती!
Total Views |
लखनौ,
Scholarship to students : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की राज्यातील पाच लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. शुक्रवारी लखनऊ येथील इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे आयोजित शिष्यवृत्ती वितरण समारंभात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी वंचित विद्यार्थ्यांना हे आश्वासन दिले.
अधिकृत निवेदनानुसार, संस्थांनी डेटा अपलोड न केल्यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातीतील सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळू शकली नाही, जी लॉक करण्यात आली होती. दिवाळीपूर्वी या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले, "शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळेल. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी जबाबदार असलेल्यांनाही जबाबदार धरले जाईल जेणेकरून भविष्यात अशा चुका होणार नाहीत."
मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०१७ पूर्वी शिष्यवृत्ती वाटल्या जात होत्या परंतु मनमानीमुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचल्या नाहीत. ते म्हणाले की, यापूर्वी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळायला हव्या असलेल्या शिष्यवृत्ती मार्च-एप्रिलमध्ये मिळाल्या होत्या आणि हे देखील भेदभावपूर्ण होते.
२०१६ मध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना अजिबात शिष्यवृत्ती देण्यात आली नव्हती असा दावा त्यांनी केला. ते म्हणाले, "२०१७ मध्ये आमचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा आम्ही राज्यातील विद्यार्थ्यांना २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती दिली." मुख्यमंत्री म्हणाले की २०१७-१८ ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापर्यंत १.२३ कोटी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ९,१५० कोटी रुपये वाटण्यात आले. हे पैसे डीबीटीद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले.
२०१७-१८ ते २०२४-२५ दरम्यान, ५.८९ कोटी रुपये सामान्य श्रेणीतील ५.९४५ कोटी रुपये बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले. विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करताना योगी म्हणाले की, फुटीरतावादी शक्तींनी देशाला गुलाम बनवले होते, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन भारतासाठी मोहीम सुरू केली जात आहे.
ते म्हणाले की, काही लोक पुन्हा एकदा समाजात फूट पाडण्याचे काम करत आहेत, ज्यामुळे स्वावलंबी आणि विकसित भारताच्या मार्गात अडथळा निर्माण होत आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, "आपला प्रयत्न फूट पाडण्याचा नाही तर संघटित होण्याचा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला चांगले शिक्षण मिळावे याची खात्री करण्याचा असला पाहिजे." २०१७ पासून देण्यात आलेल्या शिष्यवृत्तींची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०१७-१८ मध्ये १,६४८ कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती देण्यात आल्या आणि आज मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ३,१२४ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जात आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपल्या देशानेच शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार बनवला आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी "एक राष्ट्र, एक शिष्यवृत्ती" प्रणाली लागू केली आहे.