वॉशिंग्टन,
Trump's new tariff attack डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा अमेरिकन बाजारपेठेला हादरा देणारा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबर २०२५ पासून औषधांवर तब्बल १०० टक्के, स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट व बाथरूम व्हॅनिटीजवर ५० टक्के, अपहोल्स्टर्ड फर्निचरवर ३० टक्के आणि जड ट्रकवर २५ टक्के आयात शुल्क लावण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म “ट्रुथ सोशल” वरून हे धोरण जाहीर केले आणि स्पष्ट केले की टॅरिफ-आधारित व्यापार धोरण त्यांच्या अजेंडाचा मुख्य भाग आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे स्थानिक उद्योगांना चालना मिळणार असून सरकारी बजेट तूट कमी होईल. त्यांनी औषध कंपन्यांना इशारा देताना सांगितले की जर त्या अमेरिकेत उत्पादन करतील तर त्यांना १०० टक्के शुल्क भरावे लागणार नाही. मात्र अमेरिकेत आधीच उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना या सूटचा लाभ मिळेल का, हे स्पष्ट झालेले नाही.

सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये अमेरिकेने सुमारे २३३ अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे आणि वैद्यकीय उत्पादने आयात केली. नव्या करामुळे औषधांच्या किंमती दुप्पट होण्याचा धोका निर्माण झाला असून याचा थेट परिणाम मेडिकेअर, मेडिकेड आणि ग्राहकांवर होणार आहे. फर्निचर व कॅबिनेटसंदर्भात बोलताना ट्रम्प यांनी आरोप केला की परदेशी उत्पादक अमेरिकन बाजारपेठेत माल भरून टाकत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक उद्योगांना तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ५० टक्के शुल्क आकारण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. या निर्णयामुळे आधीच गृहकर्जदर व गृहनिर्माण संकटाचा सामना करणाऱ्या अमेरिकन कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे येण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांनी ट्रक उद्योगाचाही उल्लेख केला. पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर आणि मॅक ट्रक्स यांसारख्या कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी शुल्क आकारले जाईल, असे ते म्हणाले. परदेशी उत्पादक अमेरिकन कंपन्यांना हानी पोहोचवत आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. आर्थिक तज्ञांनी मात्र इशारा दिला आहे की अशा करांमुळे महागाई वाढू शकते आणि आर्थिक वाढ मंदावू शकते. फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनीही वस्तूंच्या वाढत्या किंमती महागाईला कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील, ट्रम्प यांनी महागाईचा धोका फेटाळून लावत “चलनवाढ आता समस्या राहिलेली नाही” असे ठामपणे सांगितले.
ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार (CPI), मागील १२ महिन्यांत महागाई २.९ टक्के इतकी राहिली असून एप्रिलमध्ये ती २.३ टक्के होती. विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांनी पहिले मोठे शुल्क जाहीर केल्यानंतरपासून उत्पादन क्षेत्रात तब्बल ४२ हजार नोकऱ्या गेल्या आहेत, तर बांधकाम क्षेत्रात ८ हजार नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. नवीन शुल्क धोरणामुळे स्थानिक उद्योगांना फायदा होईल की महागाईचा भार अधिक वाढेल, याबाबत अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत आणि राजकारणात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.