निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश

Appointment of Election Officers : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी अंतिम सर्कल पदनाम आणि आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. आता जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील ५२ जिल्हा परिषद आणि १०४ पंचायत समिती जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत.

 

 

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रिया वेगाने राबविली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सर्कल पदनाम जाहीर करण्यात आले. माहिती आणि हरकती मागवण्यात आल्या आणि सुनावणी घेण्यात आली. अंतिम मान्यता देण्यात आली आणि प्रस्ताव प्रसिद्ध करण्यात आला. जिप अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. जिप आणि पंस सर्कलसाठी आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार होती. तथापि, चक्रीय पद्धतीऐवजी लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने सर्कल आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मंडळ आरक्षणाबाबतची याचिका फेटाळल्याने हा मुद्दा निकाली निघाला आहे. आता, मंडळनिहाय आरक्षणे देखील लवकरच जाहीर करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर, निवडणुकीची परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल.

 

 

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका ज्या जिल्ह्यांमध्ये होत आहेत त्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुत करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. जिल्ह्यातील आठ तहसीलमध्ये आठ निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि आठ सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुत केले जातील. यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाच्या निवडणूक विभागात गोंधळ उडाला आहे. जिल्हा दंडाधिकारी संवर्गातील अधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम करतील आणि तहसीलदार संवर्गातील अधिकारी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम करतील.