चाैकशी न करता कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करणे याेग्य नव्हे

dismissed from service : एखाद्या गुन्ह्याशी संबंध असल्यामुळे त्याची विभागीय चाैकशी न करता शासकीय कर्मचाऱ्याला थेट सेवेतून बडतर्फ करणे याेग्य नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांशी सुसंगत नाही. त्यामुळे एका बडर्तफ रेल्वे पाेलिस कर्मचाèयाला चाैकशी न करता केलेल्या त्याच्या सेवाबंदीला हायकाेर्टाने रद्द ठरवले. तसेच सहा महिन्यांच्या आत सर्व शासकीय हक्कांसह त्याला पुन्हा नाेकरीत घेण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले.

 

 

 

दीपक कुमार प्रीत कुमार (31 वर्षे) हे हरियाणातील जिन्द जिल्ह्यातील भटनगर काॅलनी, राेहतक राेड येथील रहिवाशी आहे. त्यांची नियुक्ती रेल्वे पाेलिस दलात (आरपीएफ) नागपूर येथे आहे. सध्या ते माेतीबाग आरपीएफ सेटलमेंट पाेस्टवर कार्यरत आहेत. गेल्या 4 एप्रिल 2022 राेजी त्याच्याविरुद्ध अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (एनडीपीएस अ‍ॅक्ट, 1985) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याला 7 एप्रिल राेजी अटक झाली. त्याच दिवशी त्याला निलंबित करण्यात आले आणि फक्त तीन दिवसांत म्हणजे 10 एप्रिल 2022 राेजी काेणतीही विभागीय चाैकशी न करता त्याची सेवा संपुष्टात आणण्यात आली.

 

विभागीय चाैकशी न करता सेवेतून बडर्तफ केल्याची कारवाई अन्यायकारक असल्याचा दावा करुन पाेलिस शिपाई दीपक कुमारने हायकाेर्टात याचिका दाखल केली. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तीन दिवसांनंतर अटक करण्यात आली. त्यानंतर तीन दिवसांतच निलंबित करुन थेट बडतर्फ करण्यात आले. पाेलिस कर्मचाèयाला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. तसेच विभागीय अपील आणि पुनर्विचार अर्जांची याेग्य दखल न घेता सरळ फेटाळणी करण्यात आली. हा अन्याय असल्याचा दावा पाेलिसाने न्यायालयात केला.

 

 

रेल्वे पाेलिस दल नियमावलीतील नियम 161 नुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीत चाैकशीशिवाय नाेकरीवरून कमी करता येते. मात्र, हा नियम सरसकट यांत्रिक पद्धतीने लागू करता येणार नाही. चाैकशी वगळायची असल्यास त्यामागे ठाेस कारणे आणि पुरावे दाखवणे आवश्यक असते. या प्रकरणात अशी काेणतीही कारणे नाेंदवलेली नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पाेलिसाची विभागीय अपील आणि पुनर्विचार अर्जही चाैकशीविना फेटाळला. यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग झाल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले की, कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्याला चाैकशी न करता सेवेतून कमी करणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात, दीपक कुमार याची सेवा सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा सुरू करून त्याला सर्व हक्क व लाभ देण्याचे आदेश रेल्वे अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मात्र, आवश्यक असल्यास नियमानुसार विभागीय चाैकशी करण्यास प्रशासन माेकळे असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.