हायकोर्टाचा आदेश: बांगलादेशात पाठवलेले ६ जण एका महिन्यात भारतात आणा

court-order-people-sent-to-bangladesh बिरभूम जिल्ह्यातील सोनाली बीबी आणि स्वीटी बीबी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना बांगलादेशात हद्दपार करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. बांगलादेशात हद्दपार झालेल्या या सहा नागरिकांना एका महिन्यात भारतात परत आणावे याची खात्री करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. या आदेशावर तात्पुरती स्थगिती देण्याची केंद्र सरकारची अपीलही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. भोदू शेखच्या बंदिवास याचिकेवर न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि आर.के. मित्रा यांच्या खंडपीठाने दोन आदेश जारी केले.

 

 

याचिकाकर्त्याने असा दावा केला होता की त्यांची नऊ महिन्यांची गर्भवती असलेली मुलगी सोनाली, तिचा पती दानेश शेख आणि पाच वर्षांच्या मुलाला दिल्लीत ताब्यात घेऊन बांगलादेशात पाठवण्यात आले. court-order-people-sent-to-bangladesh दानिश शेख हा पश्चिम बंगालमधील बीरभूममधील मुराराईचा रहिवासी आहे. मुराराईचा राहणारा आमिर यानेही वेगळ्या याचिकेत असाच दावा केला होता. खान म्हणाला की त्याची बहीण स्वीटी बीबी आणि तिच्या दोन मुलांना दिल्ली पोलिसांनी त्याच भागातून ताब्यात घेतले आणि बांगलादेशात पाठवले. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, ही कुटुंबे गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ दिल्लीतील रोहिणी येथील सेक्टर २६ मध्ये रोजंदारी कामगार म्हणून काम करत आहेत. १८ जून रोजी त्यांना एएन काटजू मार्ग पोलिसांनी बेकायदेशीर बांगलादेशी असल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेतले आणि नंतर २७ जून रोजी सीमेपलीकडे पाठवले. त्यानंतर बांगलादेश पोलिसांनी त्यांना अटक केल्याचा आरोप आहे. सोनालीच्या कुटुंबीयांनी बांगलादेशात मुलाला जन्म दिल्यास तिच्या नागरिकत्वाच्या दर्जाबद्दल चिंता व्यक्त केली. दोन्ही कुटुंबांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की बांगलादेशी असल्याच्या संशयावरून त्यांना जबरदस्तीने आणि बेकायदेशीरपणे शेजारच्या देशात पाठवण्यात आले. त्यांनी पॅन कार्ड, आधार कार्ड, जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे आणि त्यांच्या पालकांचे आणि आजी-आजोबांचे मतदार ओळखपत्र यासह नागरिकत्वाची कागदपत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर केली होती.

या याचिकांना विरोध करणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात, सरकारने असा दावा केला की कलकत्ता उच्च न्यायालयात या याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत कारण दिल्ली उच्च न्यायालयात यापूर्वी व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप करणारी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आली होती. court-order-people-sent-to-bangladesh त्यांच्या हद्दपारीला आव्हान देणारी आणखी एक याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती यांनी असा दावा केला की कलकत्ता उच्च न्यायालयाला या प्रकरणात कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही कारण निर्वासित व्यक्तींना दिल्लीत ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांनी असा दावा केला की दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन्ही याचिकांमधील तथ्ये दडपून टाकताना कलकत्ता उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आली.