अल्पवयीन पत्नीशी सहमतीने शारीरिक संबंध गुन्हाच

Nagpur News : एखाद्या अल्पवयीन मुलीशी लग्न करुन तिच्या सहमतीनेसुद्धा शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येते. त्यामुळे अल्पवयीन पत्नीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा पतीवरील गुन्हा रद्द करता येणार नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्णय देताना नाेंदवले. न्या. उर्मिला जाेशी-ाळके आणि न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

 

 

 

 

 

 

अकाेला जिल्ह्यातील तेल्हारा शहरात राहणारा 29 वर्षीय मिर्झा असलम बेग याची नातेवाईक असलेली 17 वर्षीय मुलगी हुमा (काल्पनिक नाव) हिच्याशी प्रेमसंबंध हाेते. त्या दाेघांना प्रेमविवाह करायचा हाेता. त्यांनी दाेन्ही कुटुंबियांच्या सहमतीने असलमने हुमाशी लग्न केले. या लग्नाला हुमाचीसुद्धा परवानगी हाेती. लग्नाच्या काही महिन्यांतच ती गर्भवती झाली. वय 18 वर्षे हाेण्यापूर्वीच हुमाने एका बाळाला जन्म दिला. रुग्णालयातून पाेलिसांना माहिती देण्यात आली. पाेलिसांनी लगेच मुलीच्या वयाबाबत खातरजमा केली. पाेलिस निरीक्षक राहुल तायडे यांनी तक्रार दाखल करण्यात आली.

 

 

त्यानुसार आराेपी व त्याच्या कुटुंबीयांवर भारतीय न्याय संहिता कलम 64(1), पाेक्साे कायदा तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायदा यांअंतर्गत गुन्हा नाेंदवण्यात आला. आराेपी असलम आणि त्याच्या कुटुंबियांनी न्यायालयात दावा केला की, हुमा व तिचा पती असलम यांच्यात प्रेमसंबंध हाेते. दाेन्ही कुटुंबांच्या संमतीने विवाह झाल्याने मुलीवर जबरदस्ती केल्याचा प्रश्नच नाही. हुमा आणि तिच्या वकिलानेही ‘जबरदस्ती झालेली नाही’ असा दावा करत गुन्हा रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. मात्र न्यायालयाने ‘अल्पवयीन मुलगी संमती देऊच शकत नाही’ या कायदेशीर तत्त्वावर ठाम राहून गुन्हा रद्द करण्याबाबतचा अर्ज ेटाळला. याचिकाकर्ते आराेपीच्यावतीने अ‍ॅड.एस.व्ही.सिरपूरकर तर राज्य शासनाच्यावतीने अ‍ॅड.स्नेहा धाेटे यांनी बाजू मांडली.

 

 

 

कायद्यानुसार मुलीच्या विवाहाचे वय 18 वर्षे आहे. त्यामुळे 18 वर्षांखालील मुलगी ही अल्पवयीन असून तिने दिलेल्या शारीरिक संबंधाबाबत संमतीला महत्व नाही. अल्पवयीन मुलगी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसते. न्यायालयाने निरीक्षण नाेंदविले केले की, 29 वर्षीय आराेपीला मुलीचे वय माहिती असतानाही त्याने विवाह केला, तसेच अल्पवयीन मुलीला मूल जन्माला आले हे गंभीर आहे. कायदा व्यक्तींसाठी नाही तर संपूर्ण समाजासाठी असताे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलींचे रक्षण हेच राज्याचे कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नाेंदवले. तसेच पतीवरील लैंगिक अत्याचार केल्याचा गुन्हा कायम ठेवला.