एचटीबीटी बियाण्यांना अनुमतीबाबत महाराष्ट्राने केंद्र सरकारवर दबाव टाकावा

Sanjay Deshmukh : एचटीबीटी कापूस, सोयाबीन व मक्याच्या अनुमतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारवर दबाव टाकावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करून एचटीबीटी कापूस, सोयाबीन व मक्याच्या बियाण्यांना अनुमती मिळाल्यास शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण निश्चितपणे कमी होईल, असा विश्वास खासदार संजय देशमुख यांनी व्यक्त केला आहे.

 

 

 

 

 

 

पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन व अंत्योदयाचे प्रणेते होते. गेली 30 वर्षे कापूस, सोयाबीन व मका उत्पादक शेतकरी अंत्योदयाच्या लाभापासून वंचित आहे. कारण भारतात तणनाशक सहिष्णू व कीड प्रतिरोधक एचटीबीटी कापूस, सोयाबीन व मका बियाण्यांना अनुमती नाही, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

 

 

महाराष्ट्रात कापूस 38,44,723 हेक्टर शेतजमिनीवर असून राष्ट्रीय उत्पादनात आपल्या राज्याचा वाटा 25.29 टक्के आहे. सोयाबीन राज्यात 49,74,272 हेक्टर असून राष्ट्रीय उत्पादनात वाटा 42.34 टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर आपला वाटा लक्षात घेता, महाराष्ट्राने एचटीबीटी बियाण्यांच्या अनुमतीसाठी केंद्र सरकारवर गंभीरपणे दबाव टाकण्याची गरज असल्याचे खा. संजय देशमुख यांनी म्हटले आहे.

 

 

महाराष्ट्रातील नापिकीचे प्रमुख कारण तण व्यवस्थापनातील अपयश हे आहे. शेतकरी सततच्या नापिकीने नैराश्यग्रस्त होऊन आत्महत्या करतो. कापूस, सोयाबीन व मक्यातील तणनियंत्रण पारंपारिक डवरण व निंदन आणि निवडक तणनाशके करू शकत नाहीत. दुसरीकडे तणनियंत्रण ही खूपच खर्चिकही बाब झाली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

 

 

तसेच ‘अप्रमाणित’ एचटीबीटी कापसाच्या बियाण्यात ‘फसवणूक झाल्याच्या’ शेतकèयांच्या तक्रारी नगण्य आहेत. मला केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी 18 फेब्रुवारी 2025 च्या पत्रात तणनाशक सहिष्णू व कीड प्रतिरोधक एचटीबीटी कापसला अनुमती देण्याबाबतचा प्रस्ताव तज्ञ समितीच्या विचाराधीन असल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची बाजू भक्कम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर रिट पिटीशन क्रमांक 115, दि. 10 मार्च 2004 यात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करावा, अशीही मागणी खा. संजय देशमुख यांनी केली आहे.