लैंगिक अत्याचारातील आराेपीला प्राैढ समजून खटला चालवा

नागपूर,

child sexual abuse case एका 14 वर्षीय मुलीला चाॅकलेटमधून गुंगीचे औषध देऊन लैंगिक अत्याचार करणाèया 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलाला विधीसंघर्षग्रस्त बालक न समजता प्राैढ समजून खटला चालवावा, असे निरीक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने नाेंदवले. त्यानंतर 17 वर्षीय आराेपी अल्पवयीन असला तरी त्याच्याविरुद्धचा खटला सत्र न्यायालयातच चालविण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींद्वय पी. एस. नरसिम्हा व अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

 

 

 

 

यवतमाळच्या आर्णी येथे राहणारा आराेपी हा 17 वर्षीय आहे. त्याने एका 14 वर्षांच्या मुलीशी मैत्री केली. गाेडगाेड बाेलून तिला आपल्या जाळ्यात ओढले.2017 मध्ये तिला वाढदिवसाची पार्टी असल्याची खाेटी माहिती देऊन िफरायला नेले. त्यानंतर तिला शारीरिक संबंधाची मागणी केली. मात्र, तिने नकार देताच आराेपी मुलाने तिच्यावर बळजबरी शारीरिक संबंध निर्माण केले. 1 नाेव्हेंबर 2017 ते 14 ऑगस्ट 2018 या 9 महिन्यांच्या काळात आराेपीने तिला धमकी देऊन वारंवार लैंगिक शाेषण केले. तिने संबंधास नकार दिल्यानंतर तिला लग्न करण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केला. आराेपी मुलाच्या शारीरिक व मानसिक छळाला ती मुलगी कंटाळली हाेती.

मित्रांशीही संबंध ठेवण्यास बाध्य

14 वर्षीय मुलीच्या आयुष्याशी ताे एकटाच खेळला नाही तर त्याने या कुकृत्यात काही मित्रांनाही सामील करून घेतले. मुस्ता नावाच्या मित्राशी शारीरिक संबंध न ठेवल्यास कुटुंबियांना सांगून बदनामी करेल किंवा तुझ्या आईवडिलांना सांगण्याची धमकी दिली. त्यानंतर दाेघांनीही त्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणे सुरु केले. त्या आराेपीची एकूण वागणूक, शारीरिक-मानसिक स्थिती, गुन्हा करण्याची क्षमता, गुन्ह्यामुळे हाेणाèया परिणामांची समज इत्यादी बाबी विचारात घेता, सर्वाेच्च न्यायालयाने त्या आराेपीला अल्पवयीन न समजता प्राैढ समजून खटला चालविण्याचे आदेश दिले.

समाजात अशा घटना घडायला नकाे

पीडित मुलीच्या बाजुने युक्तिवाद करणाèया वकिलांनी सांगितले की, आराेपीविरुद्ध बाल न्याय मंडळापुढे प्रकरण चालले आणि त्यात ताे दाेषी आढळून आला तर त्याला जास्तीतजास्त तीन वर्षांपर्यंत बाल सुधारगृहात ठेवण्यात आले असते. परंतु, या निर्णयामुळे आराेपीला प्राैढ गृहित धरून त्याच्याविरुद्ध विशेष सत्र न्यायालयात खटला चालवला जाईल आणि दाेषी सिद्ध झाल्यानंतर आराेपीला जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. त्यामुळे समाजात असे गुन्हे घडू नये म्हणून वचक असणे गरजेचे आहे.