थांबविलेले वेतन सुरू करा
उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश
Total Views |
नागपूर,
Shalarth ID scam शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे मार्चपासून थांबविलेले वेतन सुरू करा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.
शालार्थ आयडी घोटाळा
वेतन थांबविण्यात आल्यामुळे गवळी उच्च प्राथमिक विद्यालय (भांडेवाडी), फोनिक्स पब्लिक स्कूल (हिवरीनगर), जगन्नाथ पब्लिक स्कूल (पारडी), सरोजिनी पब्लिक स्कूल (अमरावती रोड व आठवा मैल), चैतन्य इंटरनॅशनल स्कूल (हजारीपहाड) इत्यादी शाळांमधील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर व न्या. राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकील अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी सरकारच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाèयांनी या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता दिली आहे. तसेच, त्यांना शालार्थ आयडी जारी करण्यात आली आहे.
असे असताना त्यांना शालार्थ आयडीची वैधता सिद्ध करण्यास सांगून मार्चपासून वेतन थांबविण्यात आले. ही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही, याकडे अ‍ॅड. जोशी यांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेत अंतरिम आदेश दिला. तसेच, शिक्षण उपसंचालक व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर येत्या 10 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.