लॉरन्स बिश्नोई गँग आतंकवादी घोषित

Lawrence Bishnoi gang कॅनडा सरकारने सोमवारी लॉरन्स बिश्नोई यांच्या नेतृत्वाखालील ‘बिश्नोई गँग’ला आतंकवादी संघटनेच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कॅनडातील कंजरवेटिव्ह आणि NDP पक्षांच्या मागण्यांनंतर झाला आहे. यानुसार, आता कॅनडातील कोणत्याही नागरिकासाठी या गँगला आर्थिक मदत करणे किंवा त्यासाठी काम करणे हे गुन्हा ठरेल.

 

 

‘बिश्नोई गँग’ ही भारतातून चालवली जाणारी गुन्हेगारी संस्था असून, त्याचे प्रमुख लॉरन्स बिश्नोई जेलमधून मोबाइल फोनच्या माध्यमातून गँगच्या कारवाया नियंत्रित करत असल्याचा आरोप आहे. कॅनडा सरकारने जारी केलेल्या प्रेस प्रकाशनात म्हटले आहे की ही संघटना खून, गोळीबार, आगजनी, आणि उगाहीसारख्या गुन्ह्यांत सक्रिय असून विशेषतः भारतीय मूळच्या लोकांना, त्यांच्या व्यवसायांना आणि सांस्कृतिक हस्तींना लक्ष्य करते.

 

 

या नव्या घोषणा केल्यानंतर कॅनडाच्या कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना या गँगविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. त्यात गँगच्या मालमत्तेवर ताबा, बँक खाती थंड करणे आणि समर्थकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे यांचा समावेश आहे. या प्रेस प्रकाशनात असेही म्हटले आहे की आता कॅनडातील कोणीही व्यक्ती थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या या गँगला मदत करेल किंवा त्यांच्या मालमत्तेशी व्यवहार करेल तर तो गुन्हा मानला जाईल.

 

 

 

कॅनडाची रॉयल Lawrence Bishnoi gang कॅनेडियन माउंटेड पोलिस (RCMP) मागील वर्षी असा दावा करीत होती की भारतातील बिश्नोई गँगचा वापर कॅनडामध्ये खुनं आणि उगाहीसाठी केला जात असून, विशेषतः खालिस्तानच्या मागण्यांचे समर्थन करणाऱ्या लोकांना लक्ष्य केले जात आहे. मात्र, यावर भारत सरकारने तीव्र नकार दिला असून, कॅनडासह मिळून या गँगच्या आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घालण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले.कॅनडाच्या सार्वजनिक सुरक्षेच्या मंत्री गैरी अनंदसंगरी यांनी सांगितले की हिंसा आणि आतंकवाद यांना कॅनडामध्ये काहीही स्थान नाही, विशेषतः जेव्हा कोणत्याही विशिष्ट समुदायाला भय आणि धमकीच्या वातावरणात जगायला भाग पाडले जाते. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे केवळ गुन्हेगारी कारवाया रोखल्या जात नाहीत, तर स्थलांतरित भारतीय समुदायाला सुरक्षिततेची जाणीवही होईल.कॅनडाच्या या निर्णयामुळे भारतातून चालणाऱ्या या गुन्हेगारी गँगविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रभावी कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे स्थानिक भारतीय समुदायाला दिलासा मिळण्याचीही शक्यता आहे.