सकल गोरबंजारा बांधवांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला

gorbanjara brothers march जिल्हाधिकारी कार्यालयावर २९ सप्टेंबर सकल गोरबंजारा आरक्षण कृती समितीच्या वतीने अनुसूचित जमाती प्रवर्ग आरक्षण मिळण्यासाठी आयोजित केलेल्या मोर्चामध्ये बंजारा समुदायातील पारंपारिक पेहराव परिधान केलेल्या महिला, पुरुष व हजारो तरुणांनी सहभाग नोंदवून जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्य शासनाला निवेदन दिले. आम्ही सिंधू संस्कृती कालीन आदीम सभ्यता जपणारे लोक असून, रानावनांशी निगडीत गावकुसाबाहेर तांडा करुन वसलेला आहे. आम्ही आदीम जमातीसाठी लागणार्‍या सगळ्या पात्रता पुर्ण करतो म्हणून आम्हाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात वेगळी अनुसुचीत सामाविष्ट करण्यासाठी गोरबंजारा कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आरक्षण महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

 

 

 

 

निजाम प्रांतातील १९०१ ते १९४८ पर्यंत हैदराबाद गॅझेटमध्ये गोरबंजारा, लंबाडा, लमाण जातीची नोंद जमात अशी असून, त्यानुसार तेलंगणा, आंध्र प्रदेशातील बंजारा, लंबाडा जातीना अनुसुचित जमातीचे आरक्षण मिळालेले आहे. मात्र १९४८ नंतर राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडा सह विदर्भ, खानदेशचा भाग महाराष्ट्राला जोडल्यामुळे मुळचे असलेले अनुसुचित जमातीचे आरक्षण संपुष्टात येवून विमुक्त जातीच्या संवर्गात रुपांतरित करण्यात आले.त्यामुळे महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजावर आरक्षणाबाबत घोर अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजा जवळ १९५० अगोदर अनुसूचित जमातीचे दुर्मिळ पुरावे असून, क्रिमीनल ट्राईब कायद्याने बाधीत असूनही सेंट्रल प्रोवीन्स व बेरार प्रांतामध्ये तसेच हैदराबाद गॅझेट मध्ये त्यांना अनुसुचित जमातीच्या यादीत स्थान दिलेले होते. मात्र, भाषावार प्रांतरचना, राज्य पुनर्चना कायद्याचा फटका महाराष्ट्रातील गोरबंजारा, लमाण, लंबाडी यांना बसला असून, मुळ आरक्षणाला मुकावे लागले आहे.gorbanjara brothers march यासाठी गोरबंजारा समाजाने सातत्याने संघर्ष पुकारला असून त्यांना न्याय देण्यासाठी बापट आयोग, इधाते आयोग, भाटीया आयोग, डिएनटी एसटी आयोगाने महाराष्ट्रातील गोरबंजारा हा अनुसुचित जमातीचे आरक्षणाबाबत सकारात्मक शिफारशी करुनही त्यांना ते आरक्षण देण्यात आलेले नाही.

अनुसूचित जमातीचे आरक्षणाबाबत माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, दिवंगत संत डॉ .रामराव महाराज सह अन्य समाजसुधारकांनी सातत्याने प्रयत्न केले असून -भारतीय बंजारा कर्मचारी सेवा संस्था, गोरसेना या बंजारा समाजातील अग्रगण्य संचटनेसह समाजातील इतरही विविध सामाजिक संघटनांकडून अनेक वर्षापासून मोर्चा आंदोलने केलेली आहेत.मराठा कुणबी समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण लागू होते त्या धर्तीवर गोरबंजारा समाजासाठी सुद्धा तेच गॅझेट लागू करुन एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळविण्यास पात्र असल्याचे आरक्षण कृती समितीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे केले आहे