'माहेरुन पैसे आण‘ म्हणने म्हणजे शारीरिक छळ नव्हे

abusement एखाद्या विवाहितेला ‘माहेरुन पैसे आण’ असे म्हणने म्हणजे विवाहितेचा शारीरिक छळ करण्याच्या कक्षेत येत नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने नाेंदवून कलम 498 (अ) अंतर्गत दाखल गुन्ह्यातून सासू-सासरे आणि ननंदची मुक्तता केली. मात्र, पतीविरुद्ध अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा रद्द करण्यात नकार देऊन ताे गुन्हा कायम ठेवला. बजाज नगर पाेलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, पीडित महिलेचा विवाह जुलै 2021 राेजी झाला हाेता. दाेन्ही कुटुंबियांच्या आणि नातेवाईकांच्या संमतीने हा विवाह झाला हाेता.

 

 

 

 

 

मात्र, लग्नाच्या काही महिन्यांनंतर सासू-सासरे आणि ननंद यांनी विवाहितेला माहेरुन पैसे आणण्याचा तगादा लावला. वारंवार पैसे आणि नवीन कपडे आणण्यावरुन तिला टाेमणे मारत हाेते. त्यामुळे विवाहितेने आपल्या पतीला ही बाब सांगितली. तर त्याने सर्व कुटुंबियांसमाेर तिचा पानऊतारा केला हाेता. तिला सर्वांसमाेर अपमानित केले. त्यानंतर पतीला तिला मारहाण करणे आणि शिवीगाळ करणे सुरु केले. काही दिवसांनंतर त्याने पत्नीशी अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवण्यास बळजबरी केली. तिच्यावर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतरही तिच्या सासरच्यांनी हुंड्याच्या भेटवस्तूंची मागणी सुरूच ठेवली. सासरच्या शारीरिक व मानसिक त्रासाला कंटाळून महिला माहेरी निघून गेली.

  

महिलेने माहेरी गेल्यानंतर फेब्रुवारी 2022 राेजी बजाजनगर पाेलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तिने तिच्या पतीवर अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा गंभीर आराेपही केला. पाेलिसांनी पीडितेच्या पती, सासरे आणि ननंदिवरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498(अ), 377 आणि 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

एफआयआर रद्द करण्यात यावा, ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आराेपी व त्याच्या नातेवाईकांनी सर्वाेच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती विनाेद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमाेर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.abusement सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सासू, सासरे आणि ननंदविरुद्ध काेणतेही ठाेस पुरावे नाहीत. फक्त ‘माहेरुन कपडे आणि पैसे आण‘ असे म्हटल्याचा हा आराेप हाेता, ज्याला काेणताही ठाेस आधार नव्हता आणि ताे पीडितेच्या शारीरिक छळाच्या कक्षेत येत नाही. म्हणून, न्यायालयाने त्या तिघांविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला. मात्र, पतीवरील अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा कायम ठेवला.