बाेगस ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रे शाेधायची कशी ?

नागपूर, 

ews certificates आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) या प्रमाणपत्रांची काटेकाेर पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे काेणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे खऱ्या दुर्बलांवर अन्याय हाेत आहे, याबाबत अ‍ॅड. संदीप बदाना यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायलयाने बाेगस कशी शाेधायची, अशी याचिकाकर्त्यांनाच विचारणा केली. बाेगस प्रमाणपत्रे कशी शाेधून काढायची आणि त्याकरिता काेणती यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे, हे तुम्हीच आम्हाला सांगा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साेमवारी जनहित याचिकाकर्त्याना दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलाेर व न्या. रजनीश व्यास यांच्यापुढे सुनावणी झाली.

 

 

 

 

 

आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांना राज्यातील सरकारी नाेकऱ्या व शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू आहे. तसेच, इतर मागासवर्गामधून हे लाभ घेण्यासाठी नाॅन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. परिणामी, अनेक सधन व्यक्ती बाेगस उत्पन्नाच्या आधारावर संबंधित प्रमाणपत्रे प्राप्त करून नाेकऱ्या व शैक्षणिक लाभ मिळवत आहेत. विशेषत: वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशाकरिता या प्रमाणपत्रांचा दुरुपयाेग केला जात आहे. या प्रमाणपत्रांची काटेकाेर पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे काेणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे खऱ्या दुर्बलांवर अन्याय हाेत आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्ते अ‍ॅड. संदीप बदाना यांनी दावा केला की, अनेक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थी खाेटी माहिती सादर करून इडब्ल्यूएस आणि एनसीएलप्रमाणपत्रे मिळवत आहेत. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे ते वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसारख्या प्रतिष्ठित अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळवतात.ews certificates ज्यामुळे खऱ्या गरजू आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय हाेताे. दरम्यान प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी काेणतीही ठाेस आणि पारदर्शक पडताळणी यंत्रणा राबविण्यात सरकारी अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. याचिकेत एक धक्कादायक बाब उघड करण्यात आली आहे. ही बाब इडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ ासणारी आहे. त्यावर हायकाेर्टाने याचिकाकर्त्यांना उपाय सूचविण्यास म्हटले आहे.