तब्बल 30 ई-बसेस अपुऱ्या प्रशिक्षणामुळे धूळखात !

insufficient training आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर दिव्यांग नागरिकांना मतदानासाठी आवश्यक असलेल्या सुलभ वाहतुकीसाठी ई बसेसबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपाला साेमवारी, 12 जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.न्यायालयाने नागपूर शहरात व्हीलचेअर-अनुकूल पीएम ई-बस तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर संबंधित प्रतिवादींना मागील सुनावणीत नाेटीस बजावली हाेती.

 

 

 

 

शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान मनपाने माहिती दिली की, डिसेंबर 2025 मध्ये 30 पीएम ई-बसेस ताफफ्यात दाखल झाल्या आहे. या बसेस चालविण्याचे आणि देखभाल करण्याचे प्रशिक्षण चालक व वाहक यांना देण्यात येणार आहे. परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि अपुऱ्या प्रशिक्षणामुळे या बसेस तूर्त सेवेत आणणे शक्य नाही, असे मनपाचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्ती अनिल किल्लाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी साेमवारर्पर्यत मनपाला माहिती मागितली आहे.

महापालिकेची निवडणूक 15 जानेवारी राेजी हाेणार आहे. निवडणूक काळातही अत्यावश्यक व सर्वसमावेशक सुविधा पुरवणे हे आदर्श आचारसंहितेच्या विराेधात नाही. दिव्यांग व्यक्तींना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी सुलभ सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देणे ही मूलभूत गरज आहे, असे याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी म्हटले आहे. याचिकाकर्ते प्रकाश अंधारे यांच्यार्ते अ‍ॅड. शेजल लखानी, मनपार्ते अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

या विशेष बसेस चालवण्यासाठी आणि त्यातील हायड्राेलिक रॅम्प हाताळण्यासाठी चालक व वाहकांना विशेष प्रशिक्षणाची गरज आहे. सध्या ’चलाे माेबिलिटी’ आणि ’जेबीएम कंपनी’र्माफत हे प्रशिक्षण सुरू असून ते अद्याप पूर्ण झाले नाही. प्रशिक्षित कर्मचाèयांशिवाय या बसेस घाईघाईने रस्त्यावर आणल्यास दिव्यांग प्रवाशांच्या सुरक्षेला धाेका निर्माण हाेऊ शकताे, असे मनपाने म्हटले आहे. शहरात एकूण 4,003 मतदान केंद्रे आहेत.insufficient training केवळ 30 बसेसद्वारे संपूर्ण शहरातील दिव्यांग मतदारांसाठी मार्ग निश्चित करणे आणि सर्वांना सेवा देणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर व्हिलचेअर असून केंद्रापर्यंत त्यांना जाण्याची परवानगी आहे.