डीजी लोनला मंजुरी, पैसा खात्यात कधी?

 

chandur-railway-digi-loan राज्याची कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणार्‍या पोलिस कर्मचार्‍यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. गेल्या तब्बल दोन वर्षांपासून ठप्प असलेल्या डीजी लोन (गृहबांधणी अग्रिम) योजनेस राज्य शासनाने अखेर हिरवा कंदील दाखवत नोव्हेंबर महिन्यात १७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो पोलिस कर्मचार्‍यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी मंजुरी झाली, पण पैसा खात्यात कधी ? हा प्रश्न मात्र मंजुरीच्या दोन महिन्यानंतर अजूनही अनुत्तरित आहे.

 

 

 

 

 

chandur-railway-digi-loan सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांत ५ हजारांहून अधिक पोलिस कर्मचार्‍यांनी डीजी लोनसाठी अर्ज केले होते. मात्र निधीअभावी हे सर्व प्रस्ताव धूळ खात पडून होते. नोव्हेंबर महिन्यात शासनाने निधी मंजूर केल्याची घोषणा केली खरी, पण प्रत्यक्ष वितरणाची प्रक्रिया अद्याप सुरू न झाल्याने पोलिस कर्मचारी संभ्रमात आहेत. डीजी लोन बंद असल्याने अनेक पोलिस कर्मचारी आजही कुटुंबासह भाड्याच्या घरात राहत आहेत. काहींनी फ्लॅट बुक केला होता, तर काहींचे बांधकाम अर्ध्यावर थांबले.

 

 

chandur-railway-digi-loan वाढती महागाई, घरभाडे आणि बँकांचे कठोर कर्जनियम यामुळे पोलिस कर्मचार्‍यांची मोठी कोंडी झाली होती. अशा परिस्थितीत डीजी लोनची पुनर्बहाली हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. राज्याच्या सुरक्षेसाठी २४ तास सेवेत असणार्‍या पोलिस कर्मचार्‍यांना स्वतःचे घर असावे, ही केवळ अपेक्षा नाही तर गरज आहे. अनेक पोलिस कर्मचारी सेवा पूर्ण होण्याच्या उंबरठ्यावर असूनही स्वतःच्या घरापासून वंचित आहेत. डीजी लोनमुळे हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार असले, तरी निधी वितरणाचा वेग वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे.

 

 

 

१७६८ कोटींची मंजुरी ही निश्चितच मोठी बाब असली, तरी प्रत्यक्ष निधी वितरणाला विलंब होत असल्याने पोलिस कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने लवकरात लवकर निधी वितरित करून प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावावेत, अशी जोरदार मागणी राज्यभरातून आता पुढे येत आहे.

डीजी (पोलिस महासंचालक) लोन ही राज्य पोलिस दलातील कायमस्वरूपी कर्मचार्‍यांसाठी असलेली विशेष गृहबांधणी अग्रिम योजना आहे. या अंतर्गत घर बांधकाम, फ्लॅट खरेदी किंवा घराच्या विस्तारासाठी शासनाकडून सुलभ अटींवर कर्ज दिले जाते. या योजनेत पात्र कर्मचार्‍यांना त्यांच्या बेसिक वेतनाच्या १२५ पटांपर्यंत कर्ज मिळते. पद, वेतनश्रेणी व सेवा कालावधीनुसार कर्जाची मर्यादा ठरते. कमाल २० वर्षांच्या कालावधीत प्रथम १९२ हप्त्यांत मूळ रक्कम आणि त्यानंतर ४८ हप्त्यांत व्याज वसूल केले जाते. बँकांच्या तुलनेत ही योजना पोलिस कर्मचार्‍यांसाठी अधिक सोयीची आहे.