ममता बॅनर्जींची विनाशकाले विपरीत बुद्धी

mamata banerjee तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या अतिशय वाचाळ आणि आक्रमक नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. आपल्या या आक्रमकतेच्या आधारावरच त्यांनी राज्यातील डाव्या आघाडीच्या 34 वर्षांच्या राजवटीचा शेवट करत सत्ता बळकावली, एवढेच नाही तर सलग तीन विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला निर्विवाद बहुमत मिळवून देत मुख्यमंत्रिपदाची हॅट्ट्रिकही केली. कोणत्याही कारणाने चर्चेत राहण्याची आणि वादळ उठवत त्याचा राजकीय फायदा उचलण्याची हातोटी त्यांना साधली आहे. डाव्या पक्षांची काही दशकांची गुंडगिरी मोडून काढत निवडणूक सलग तीनदा जकणे, ही काही मामुली गोष्ट नाही. शेराला सव्वाशेर असल्याशिवाय ते शक्य होत नाही. डाव्यांच्या गुंडगिरीचा सामना करताना ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते कधी गुंडगिरीच्या मार्गावर गेले, हे कोणाला कळलेच नाही.

 

 

 

पण अनेकवेळा आक्रमकता आणि आक्रस्ताळेपणा यांच्यातील सीमारेषा अतिशय पुसट असते. आक्रमकता कधी संपते आणि आक्रस्ताळेपणा कधी आणि कसा सुरू होता, हे समजतच नाही. ममता बॅनर्जी यांची सध्याची स्थिती तशीच झाली आहे. कोलकाता येथे आय-पॅक कंपनीचे प्रतीक जैन यांच्या कार्यालयावर आणि निवासस्थानावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) घातलेल्या छाप्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी जो तमाशा केला, तो तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या म्हणून त्यांना शोभणारा असला तरी राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना शोभणारा नक्कीच नव्हता. आपल्या कृतीने ममता बॅनर्जी यांनी कारण नसताना संवैधानिक संकट निर्माण केले आणि आपल्या हाताने आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे, असे म्हणावे लागेल. प्रत्येक घटनेचा राजकीय फायदा उचलण्याचे अफलातून कसब ममता बॅनर्जी यांच्यात आहे. त्यानुसार ईडीच्या छाप्याचेही राजकारण करण्याचा त्यांनी अश्लाघ्य प्रयत्न केला. असे करत त्यांनी ममता बॅनर्जी म्हणून स्वत:चे नाही तर मुख्यमंत्रिपदाचे अवमूल्यन करून टाकले. कोलकाता पोलिसांच्या भूमिकेवरही यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, काळ सोकावतो, याचे दु:ख आहे.

ममता बॅनर्जी यांची आणखी एक मोठी घोडचूक म्हणजे त्यांनी ईडीच्या छाप्याच्या कारवाईत अडथळा आणला. काही कागदपत्रे तेथून जबरदस्तीने आपल्या ताब्यात घेतली. एवढेच नाही तर केंद्राच्या यंत्रणेसमोर राज्याची यंत्रणा उभी करत दोघांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र आणि राज्य असा संघर्ष पश्चिम बंगालला नवा नाही, पण यावेळी त्यांनी याला युद्धाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला, असे नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते. मुळात ईडीने जो छापा घातला, तो ममता बॅनर्जी यांच्या, त्याच्या निकटवर्तीयांच्या तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याच्या निवासस्थानावर घातला नव्हता. तर हा छापा घालण्यात आला, तो इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमेटी (आय-पॅक) कंपनीचे सहसंस्थापक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयावर. जैन हे जसे आय-पॅकचे सहसंस्थापक आहे, तसेच ते तृणमूल काँग्रेसच्या आयटी विभागाचे प्रमुखही आहेत, म्हणजे त्यांच्याकडे दुहेरी जबाबदारी आहे.

आय-पॅक ही तशी प्रशांत किशोर यांची कंपनी. देशातील राजकीय पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या निवडणुकीचे व्यवस्थापन करताना प्रशांत किशोर यांनाही राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची तसेच बिहार विधानसभेची निवडणूक लढवण्याची अवदसा आठवली. त्यात त्यांचा दारुण पराभव झाला. म्हणजे प्रशांत किशोर यांची निवडणूक लढवण्याची हमत झाली नाही, पण त्यांच्या पक्षाच्या जेवढ्या उमेदवारांनी निवडणूक लढवली, त्या सर्वांची जमानत जप्त झाली. यावरून निवडणूक व्यवस्थापन करणे, व्यूहरचना ठरवत दुसऱ्या पक्षाला निवडणूक जकण्यात हातभार लावणे सोपे असते, पण स्वत: निवडणूक जकणे कठीण असते, याचा अनुभव त्यांना नक्कीच आला असेल.

तर अशा या आय-पॅककडे ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक जकवून देण्याची सुपारी दिली. आय-पॅक साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व मार्गांचा अवलंब निवडणूक जकण्यासाठी करून देते, असा आरोप आहे. ईडीचे छापे हे त्यांच्या एका जुन्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. कोळसा घोटाळा प्रकरणात ईडीने गुरुवारी सकाळी कोलकात्यात सहा ठिकाणी आणि राजधानी दिल्लीत चार ठिकाणी छापे घातले. 2020 च्या या प्रकरणात सीबीआयने तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आणि ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या पत्नीचीही चौकशी केली आहे. कोळसा घोटाळ्यातील मोठ्या प्रमाणातील पैसा आय-पॅक कंपनीला मिळाल्याचा आरोप आहे. या पैशाचा उपयोग तृणमूल काँग्रेसने आय-पॅकच्या माध्यमातून गोवा विधानसभा निवडणुकीत केला, असे म्हणतात. ईडीच्या छाप्याच्या कारवाईला विधानसभा निवडणुकीचा मुद्दा बनवण्याचे ममता बॅनर्जी यांनी ठरवलेले दिसते. मोदी सरकारच्या इशाऱ्यावर ईडी सूडबुद्धीची कारवाई करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. राजकीय कारणाने नाही तर कोळसा घोटाळ्यातील आय-पॅक सहभागावरून ईडीला धनशोधनाच्या प्रकरणात ही कारवाई करावी लागली, ही वस्तुस्थिती आहे. पण आले ममताच्या मना तेथे कोणाचे काहीच चालेना अशी स्थिती आहे. त्यामुळे आता काय खरे आणि काय खोटे हे पश्चिम बंगालच्या जनतेलाही कळून चुकले आहे. ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते धुतल्या तांदळासारख़े नाहीत, तर भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांत बरबटलेले आहेत. ङ्ककर नाही त्याला डर कशाचाङ्ख अशी एक म्हण आहे. ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी काही गैर केले नसेल तर त्यांना घाबरण्याचे कारण काय?

विशेष म्हणजे ममता बॅनर्जी यांच्या कृतीचा भाजपानेच नाही तर काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनीही विरोध केला आहे, त्यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणीही यानिमित्ताने जोर धरू लागली आहे. राज्यात आधी 1968, 1970 आणि 1971 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. 2021 मध्ये राज्यात उसळलेल्या हसाचारानंतरही राष्ट्रपती राजवटीची मागणी उठली होती. केंद्रीय तपास यंत्रणांविरुद्ध दंड थोपटण्याची ममता बॅनर्जी यांची ही पहिली वेळ नाही. 2019 मध्ये सीबीआयच्या छाप्याच्या वेळी ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री असूनही धरण्यावर बसल्या होत्या.mamata banerjee ममता बॅनर्जी यांचे आतापर्यंतचे संपूर्ण राजकारण तुष्टीकरणाचे म्हणावे लागेल. राज्यात 30 टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. त्यामुळे मुस्लिम मतदारांचे तुष्टीकरण करताना ममता बॅनर्जी राज्यातील हदू मतदारांची उपेक्षा करू लागल्या होत्या. पण आता त्यांचे डोळे थोडे थोडे उघडू लागले होते. मात्र आता त्याला बराच उशीर झाला आहे, पण पाणी त्यांच्या डोक्यावरून गेले आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या या लोकशाही तसेच संविधानविरोधी कृत्याच्या विरोधात ईडीने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ईडीच्या चौकशीत आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि आवश्यक साहित्य ममता बॅनर्जी यांनी ईडीच्या ताब्यातून बळकावले, असे न्यायालयात सिद्ध झाले तर त्याची मोठी राजकीय कमत यावेळी ममता बॅनर्जी यांना चुकवावी लागेल, यात शंका नाही. त्यांना अटकही होऊ शकते, तसेच राज्यातील त्यांचे सरकार बरखास्त करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते. विनाशकाले विपरीत बुद्धी तसे ममता बॅनर्जी यांचे झाले आहे. पश्चिम बंगालमधील त्यांचे दिवस भरले आहेत. त्यामुळेच ईडीच्या छाप्याच्या वेळी त्यांनी वेड्यासारखी कृती करत आपल्या राजकीय शेवटाचा पाया घातला आहे. प्रत्येकवेळी आक्रमकतेने केलेल्या कृतीचा राजकीय फायदा मिळतोच असे नाही, अनेक वेळा बूमरँगही होत असते, जसे यावेळी झाले.