लाडकी बहीण योजनेत सरकारचा मोठा निर्णय; या लाभार्थी महिलांना मिळणार दिलासा

ladki-bahin-yojana राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना सध्या पुन्हा चर्चेत आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला १,५०० रुपये जमा केले जातात. मात्र, राज्यात सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेमुळे काही काळ या सन्मान निधीच्या वितरणाला अडथळा निर्माण झाला होता. नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर आता महापालिका निवडणुकांची तयारी सुरू असून, आचारसंहितेमुळे निधी वितरणावर मर्यादा आल्या होत्या.

 

 

दरम्यान, सरकारने नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा केला आहे. आता उपलब्ध माहितीनुसार, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन्ही महिन्यांचे पैसे येत्या तीन ते चार दिवसांत खात्यावर जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच डिसेंबर आणि जानेवारीचा निधी मकर संक्रांतीपूर्वी मिळू शकतो, अशीही चर्चा सुरू आहे. मात्र, १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने या निधी वितरणावर आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे पत्र पाठवून आचारसंहितेच्या काळात अशा प्रकारच्या निधी वितरणाबाबत आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीपूर्वी तीन हजार रुपयांचा लाभ मिळणार की नाही, याबाबत सध्या अनिश्चितता आहे. या सगळ्या घडामोडींच्या दरम्यान आणखी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ladki-bahin-yojana लाडकी बहीण योजनेसाठी केवायसी (KYC) प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली असून, ज्यांनी केवायसी पूर्ण केलेली नाही अशा महिलांची नावे योजनेतून वगळली जाणार आहेत. या केवायसीसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत होती आणि त्यानंतर संबंधित संकेतस्थळही बंद करण्यात आले आहे.

तरीही काही महिलांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, विशेष परिस्थितीत अजूनही केवायसीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पती किंवा वडील नसलेल्या महिलांना अंगणवाडी सेविकांकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे केवायसी करता येणार आहे. ladki-bahin-yojana जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी त्यांच्या अधिकृत लॉगइनद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. या निर्णयामुळे अनेक लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळाला असून, तरीही राज्यात अद्याप सुमारे ४५ लाख महिलांची केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पुढील काळात सरकार या महिलांसाठी आणखी काही सवलती किंवा मुदतवाढ देते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.