जी राम जी कायदा कष्टकर्‍यांच्या हिताचा : खा.अनूप धोत्रे

GI Ram Ji Law युपीएच्या वेळी मनरेगाा योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व कुशासन सुरू होते. त्यामुळे मनरेगाच्या नावामध्ये ग्रामीण रोजगाराला नवी दिशा देत विकसीत भारत जी राम जी हा नवीन कायदा लागु करण्यात आला आहे. यामुळे कायद्यामुळे ग्रामीण भागाचा सर्वकष विकास आणि विकसीत भारत २०४७ च्या संक्लपनेला गती देणारा आहे. सदर योजना विकसीत भारताचे स्वप्न निश्चित साकार करेल. त्यामधे रोजगाराची १२५ दिवसाची गॅरंन्टी आहे. भारतामध्ये एकाच परीवाराने शासनाच्या योजनेच्या दुरुपयोग करुन स्वत व परीवाराच्या नावाला प्राथमिकता दिली होती. असे प्रतिपादन खासदार व वाशीम जिल्हा प्रभारी अनुप धोत्रे यांनी केले.

 

 

स्थानिक विश्रामगृहामध्ये आयोजीत पत्रकार परीषदेत खासदार धोत्रे पत्रकारांना संबोधीत करीत होते. ते पुढे म्हणाले की, काँग्रेस परीवाराने ग्रामीण आवास योजनेला इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण विद्युतीकर योजनेला राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरन योजना, खेळ रत्न पुरस्काराला राजिव गांधी खेलरत्न व ६०० सरकारी संस्थांना गांधी परीवाराचे नाव दिले. काँग्रेस शासनाने नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, लालबहादूर शास्त्री यांना दुय्यम स्थान दिले. मात्र, एनडीएमध्ये पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात राजभवनला लोकभवन, राजपथला कर्तव्य पथ, रेसकोर्स रोडला लोककल्यान मार्ग, पंतप्रधान कार्यलयाला सेवातीर्थ नाव देण्यात आले आहे. विकसीत भारत जी राम जी योजनेत प्रत्येक ग्रामीण परीवाराला १२५ दिवस रोजगार निर्धारित करण्यात आले आहे. या पुर्वी मनरेगामध्ये १०० दिवस होते. त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या कायद्यामध्ये विकसीत ग्राम पंचायतचा प्रारंभ करण्यत आला आहे. सदर योजनेद्वारा ऑनलाइन पेमेंट संबंधिताच्या खात्यातच जमा होणार आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले. पत्रकार परिषदेला आमदार श्याम खोडे, जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम चितलांगे, राजू पाटील राजे, नगराध्यक्ष अनिल केंदळे, बाळू मुरकुटे व आदी उपस्थित होते.